July 3, 2026
फरीदाबाद में समाधान शिविर की लंबित शिकायतों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करतीं एडीसी अंजलि श्रोत्रिया।

समाधान शिविर की लंबित शिकायतों पर रखें व्यक्तिगत निगरानी: एडीसी

Faridabad/Alive News: हरियाणा सरकार के आयुक्त एवं सचिव साकेत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविर पोर्टल पर लंबित शिकायतों की समीक्षा की। फरीदाबाद की ओर से एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद एडीसी ने जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा कर निर्देश दिए कि सभी विभागाध्यक्ष लंबित शिकायतों […]

फरीदाबाद के सेक्टर-14 लेबर चौक पर 'क्रम में श्रम' टोकन आधारित लेबर मैनेजमेंट प्रणाली का शुभारंभ करते कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल।

फरीदाबाद में ‘क्रम में श्रम’ प्रणाली शुरू, अब टोकन के आधार पर मिलेगा श्रमिकों को काम

Faridabad/Alive News: हरियाणा के राजस्व एवं शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने सेक्टर-14 लेबर चौक पर ‘क्रम में श्रम’ टोकन आधारित लेबर चौक मैनेजमेंट प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से श्रमिकों को समान अवसर, पारदर्शी रोजगार और समय पर मजदूरी सुनिश्चित होगी। नई प्रणाली के तहत श्रमिकों को टोकन के आधार […]

फरीदाबाद में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक।

मतदाता पुनरीक्षण अभियान: बीएलए की सक्रिय भूमिका पर प्रशासन का जोर

Faridabad/Alive news: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 अभियान के तहत एडीसी-सह-ईआरओ अंजलि श्रोत्रिया के मार्गदर्शन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। निर्वाचन अधिकारियों ने राजनीतिक दलों से बीएलओ और बीएलए के माध्यम से फॉर्म संग्रहण, सत्यापन और डिजिटाइजेशन में सहयोग करने की अपील […]

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निजी बिजली वितरण कंपनियों के CAG ऑडिट पर 15 जुलाई तक रोक लगाई।

दिल्ली की निजी बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, दिल्ली सरकार को बड़ा झटका

New Delhi/Alive News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए राजधानी की तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कैग (CAG) ऑडिट पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने 15 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह मामला उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले ‘रेगुलेटरी एसेट्स (Regulatory Assets)’ […]

जज तबस्सुम खान को धमकी मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

जज को धमकी मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सख्त, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

New Delhi/Alive News: मध्य प्रदेश की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान को एक फैसले के बाद कथित रूप से धमकियां मिलने और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक अभियान चलाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने कड़ी नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने कहा कि किसी भी न्यायिक अधिकारी को […]

कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC की 21 जुलाई रैली से जुड़े अवमानना मामले में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से चार सप्ताह में हलफनामा मांगा।

TMC की 21 जुलाई रैली पर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त, ममता और अभिषेक बनर्जी से 4 हफ्ते में मांगा हलफनामा

Kolkata/Alive News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की 21 जुलाई ‘शहीद दिवस’ रैली से जुड़े अवमानना मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को चार सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामला वर्ष 2018 की उस रैली से जुड़ा है, […]

ई-रिक्शा को रिमोट से रोकने वाले चीनी ऐप्स BAT-BMS, Epoch-i-ion और Lossigy को केंद्र सरकार ने प्ले स्टोर से हटाने का आदेश दिया।

बीच सड़क ई-रिक्शा रोकने वाले चीनी ऐप्स पर केंद्र की बड़ी कार्रवाई, प्ले स्टोर से हटाने का आदेश

New Delhi/Alive News: केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा को दूर से नियंत्रित या रोकने वाले चीनी मोबाइल ऐप्स के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। सरकार ने BAT-BMS, Epoch-i-ion और Lossigy नाम के ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। शुक्रवार को आईटी सचिव एस. कृष्णन ने बताया कि सरकार को ऐसे तीन ऐप्स […]

दिल्ली हाई कोर्ट ने ध्रुव राठी के विवादित यूट्यूब वीडियो पर GAC को 15 दिन में फैसला देने का निर्देश दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने ध्रुव राठी के विवादित वीडियो पर GAC को 15 दिन में फैसला देने का निर्देश

New Delhi/Alive News: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय कमिटी (Grievance Appellate Committee-GAC) को निर्देश दिया कि वह यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विवादित यूट्यूब वीडियो को हटाने की मांग पर 15 दिनों के भीतर फैसला करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि तय समय के भीतर आदेश का […]