July 6, 2026

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फरीदाबाद में विशेष लोक अदालत की जानकारी देते सीजेएम जितेंद्र सिंह।

18 जुलाई को लगेगी विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस मामलों का होगा आपसी समझौते से निपटारा

Faridabad/Alive News: फरीदाबाद में 18 जुलाई 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) से जुड़े मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के सचिव जितेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह विशेष लोक […]

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निजी बिजली वितरण कंपनियों के CAG ऑडिट पर 15 जुलाई तक रोक लगाई।

दिल्ली की निजी बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, दिल्ली सरकार को बड़ा झटका

New Delhi/Alive News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए राजधानी की तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कैग (CAG) ऑडिट पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने 15 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह मामला उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले ‘रेगुलेटरी एसेट्स (Regulatory Assets)’ […]

जज तबस्सुम खान को धमकी मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

जज को धमकी मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सख्त, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

New Delhi/Alive News: मध्य प्रदेश की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान को एक फैसले के बाद कथित रूप से धमकियां मिलने और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक अभियान चलाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने कड़ी नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने कहा कि किसी भी न्यायिक अधिकारी को […]

दिल्ली हाई कोर्ट ने ध्रुव राठी के विवादित यूट्यूब वीडियो पर GAC को 15 दिन में फैसला देने का निर्देश दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने ध्रुव राठी के विवादित वीडियो पर GAC को 15 दिन में फैसला देने का निर्देश

New Delhi/Alive News: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय कमिटी (Grievance Appellate Committee-GAC) को निर्देश दिया कि वह यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विवादित यूट्यूब वीडियो को हटाने की मांग पर 15 दिनों के भीतर फैसला करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि तय समय के भीतर आदेश का […]

सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनावों में झूठा हलफनामा देने वालों पर IPC के तहत कार्रवाई का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट: निकाय चुनाव में झूठे हलफनामे पर चलेगा IPC का मुकदमा

New Delhi/Alive News: नगर निकाय (नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि यदि कोई प्रत्याशी चुनाव के दौरान झूठा हलफनामा दाखिल करता है, तो उसके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की जगह भारतीय दंड संहिता (IPC) […]

तमिलनाडु सरकार द्वारा गोहत्या प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका।

गोहत्या प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

New Delhi/Alive News: तमिलनाडु सरकार ने गोहत्या पर रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने सर्वोच्च अदालत में विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पिटिशन) दायर कर 27 मई को दिए गए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है। […]

दिल्ली हाईकोर्ट में राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई।

राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से आंशिक राहत, केवल 5 पोस्ट हटाने का आदेश

New Delhi/Alive News: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को मानहानि और डिजिटल सामग्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। अदालत ने सोशल मीडिया पर मौजूद छेड़छाड़ किए गए पांच पोस्ट और दस्तावेज हटाने का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने उनसे जुड़ी सभी ऑनलाइन सामग्री हटाने की मांग को स्वीकार नहीं […]

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट

भरत तिवारी एनकाउंटर केस: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, हाई कोर्ट जाने को कहा

New Delhi/Alive News: बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले संबंधित हाई कोर्ट का रुख करें। अदालत का मानना है कि हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी करने में सक्षम है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश […]

रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान आसाराम

रेप केस में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अंतरिम जमानत से इनकार

New Delhi/Alive News: नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने उनकी याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले पर जवाब मांगा […]

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कमाऊ पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश रद्द किया

पत्नी ज्यादा कमाती है, तो भत्ता क्यों? हाई कोर्ट

Karnataka/Alive News: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम है और अपनी जरूरतों का खर्च खुद उठा सकती है, तो केवल पत्नी होने के आधार पर उसे पति से गुजारा भत्ता (मेंटेनेंस) नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट को ऐसे मामलों […]