July 26, 2026

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फरीदाबाद में 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते डालसा।

फरीदाबाद में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सहमति से होंगे लंबित मामलों का निपटारा

Faridabad/Alive News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) फरीदाबाद की ओर से 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव डालसा जितेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों सहित विभिन्न प्रकार […]

सरकार और CJP के बीच आज दूसरे दौर की वार्ता, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा संगठन; सुप्रीम कोर्ट ने मांगी जांच रिपोर्ट

New Delhi/Alive News: देशभर में पेपर लीक मामलों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और केंद्र सरकार के बीच दूसरे दौर की वार्ता होने जा रही है। यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर […]

नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान परीक्षा सुधारों पर केंद्र सरकार और एनटीए से जवाब मांगता सुप्रीम कोर्ट।

नीट पेपर लीक के बाद सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और एनटीए से मांगा विस्तृत जवाब

New Delhi/Alive News: नीट-यूजी पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार बताए कि परीक्षा प्रणाली को स्थायी और पारदर्शी बनाने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए […]

छात्र प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

छात्र प्रदर्शन पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI बोले- “हमारा समय बर्बाद मत कीजिए”

New Delhi/Alive News: सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, “हमारा समय बर्बाद मत कीजिए।” सुनवाई के दौरान जब वकील ने अदालत को बताया कि उनके पास […]

भरण-पोषण मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी को पति की हैसियत के अनुसार जीवन जीने का अधिकार।

पत्नी को पति की हैसियत के अनुसार जीवन जीने का अधिकार: उत्तराखंड हाईकोर्ट

Nainital/Alive News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भरण-पोषण (गुजाराभत्ता) से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि पत्नी को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। साथ ही वह अपने पति की आर्थिक स्थिति के अनुसार जीवन का आनंद लेने की भी हकदार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी […]

गर्भवती महिला आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- प्रेग्नेंसी के आधार पर महिला IPS को ट्रेनिंग से क्यों रोकें?

New Delhi/Alive News: सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती महिला आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण से रोकने वाले 1993 के गृह मंत्रालय के नियम पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा कि यदि कोई महिला अधिकारी चिकित्सकीय रूप से पूरी तरह फिट है, तो उसे केवल गर्भावस्था या मातृत्व के आधार पर प्रशिक्षण से क्यों […]

करूर भगदड़ मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट और मुख्यमंत्री विजय का प्रतीकात्मक दृश्य।

करूर भगदड़ मामला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद DMK ने CM विजय के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

New Delhi/Alive News: करूर भगदड़ मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके (DMK) की याचिका पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत की सख्त टिप्पणियों के बाद डीएमके ने अपनी याचिका वापस ले ली। दरअसल, डीएमके नेता आर.एस. भारती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और […]

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का प्रतीकात्मक दृश्य।

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस: गुजरात हाई कोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी

Ahmedabad/Alive News: वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में 38 दोषियों को दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा है। इससे पहले अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट ने सुनवाई के बाद 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य दोषियों […]

फरीदाबाद में विशेष लोक अदालत की जानकारी देते सीजेएम जितेंद्र सिंह।

18 जुलाई को लगेगी विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस मामलों का होगा आपसी समझौते से निपटारा

Faridabad/Alive News: फरीदाबाद में 18 जुलाई 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) से जुड़े मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के सचिव जितेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह विशेष लोक […]

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निजी बिजली वितरण कंपनियों के CAG ऑडिट पर 15 जुलाई तक रोक लगाई।

दिल्ली की निजी बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, दिल्ली सरकार को बड़ा झटका

New Delhi/Alive News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए राजधानी की तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कैग (CAG) ऑडिट पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने 15 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह मामला उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले ‘रेगुलेटरी एसेट्स (Regulatory Assets)’ […]