New Delhi/Alive News: केंद्र सरकार ने शनिवार को देश के चार प्रमुख हाईकोर्ट में 30 नए जजों की नियुक्ति की घोषणा की है। कानून मंत्रालय के अनुसार, इन नियुक्तियों में 20 अधिवक्ता और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। माना जा रहा है कि नई नियुक्तियों से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और हाईकोर्ट की न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मद्रास हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा नियुक्तियां
नई नियुक्तियों में सबसे अधिक 15 जज मद्रास हाईकोर्ट को मिले हैं। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में 8, कर्नाटक हाईकोर्ट में 6 और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 1 जज की नियुक्ति की गई है।
इन नियुक्तियों से संबंधित हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यों को गति मिलने और लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, ऐसे में जजों की संख्या बढ़ाना न्यायिक कामकाज के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
20 अधिवक्ता और 10 न्यायिक अधिकारी
नियुक्त किए गए 30 जजों में 20 अधिवक्ता हैं, जबकि 10 न्यायिक अधिकारियों को भी हाईकोर्ट में जज बनने का अवसर मिला है। भारतीय न्याय व्यवस्था में हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों दोनों वर्गों से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।
अतिरिक्त जज के तौर पर होती है शुरुआत
हाईकोर्ट में नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त जज आमतौर पर करीब दो साल तक इस पद पर कार्य करते हैं। इसके बाद उनके कार्य प्रदर्शन और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थायी जज के रूप में नियुक्ति की जा सकती है।
केंद्र सरकार की इन नियुक्तियों को हाईकोर्ट में न्यायिक क्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे अदालतों में मामलों की सुनवाई और लंबित मुकदमों के निपटारे की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है।
