New Delhi/Alive News: सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली के जंतर-मंतर की जगह विरोध-प्रदर्शन के लिए कोई दूसरा स्थान तय किया जाए। याचिका में कहा गया है कि जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों से आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है और मेडिकल जैसी जरूरी सेवाओं में भी बाधा आती है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि यह एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और मामले को अलग से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान एक वकील ने अदालत को बताया कि एक राजनीतिक कार्यक्रम के तहत टाउनहॉल बैठक और प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की योजना है। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए।
इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रशासन को स्थिति संभालने का तरीका पता है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहता है और कोई समस्या होती है, तो संबंधित पक्ष अदालत का रुख कर सकते हैं। अदालत ने भरोसा जताया कि प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम होगा।
अब इस मामले में केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा।
