September 27, 2026

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गर्भवती महिला आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- प्रेग्नेंसी के आधार पर महिला IPS को ट्रेनिंग से क्यों रोकें?

New Delhi/Alive News: सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती महिला आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण से रोकने वाले 1993 के गृह मंत्रालय के नियम पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा कि यदि कोई महिला अधिकारी चिकित्सकीय रूप से पूरी तरह फिट है, तो उसे केवल गर्भावस्था या मातृत्व के आधार पर प्रशिक्षण से क्यों […]

करूर भगदड़ मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट और मुख्यमंत्री विजय का प्रतीकात्मक दृश्य।

करूर भगदड़ मामला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद DMK ने CM विजय के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

New Delhi/Alive News: करूर भगदड़ मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके (DMK) की याचिका पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत की सख्त टिप्पणियों के बाद डीएमके ने अपनी याचिका वापस ले ली। दरअसल, डीएमके नेता आर.एस. भारती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और […]

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का प्रतीकात्मक दृश्य।

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस: गुजरात हाई कोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी

Ahmedabad/Alive News: वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में 38 दोषियों को दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा है। इससे पहले अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट ने सुनवाई के बाद 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य दोषियों […]

फरीदाबाद में विशेष लोक अदालत की जानकारी देते सीजेएम जितेंद्र सिंह।

18 जुलाई को लगेगी विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस मामलों का होगा आपसी समझौते से निपटारा

Faridabad/Alive News: फरीदाबाद में 18 जुलाई 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) से जुड़े मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के सचिव जितेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह विशेष लोक […]

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निजी बिजली वितरण कंपनियों के CAG ऑडिट पर 15 जुलाई तक रोक लगाई।

दिल्ली की निजी बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, दिल्ली सरकार को बड़ा झटका

New Delhi/Alive News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए राजधानी की तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कैग (CAG) ऑडिट पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने 15 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यह मामला उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले ‘रेगुलेटरी एसेट्स (Regulatory Assets)’ […]

जज तबस्सुम खान को धमकी मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

जज को धमकी मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सख्त, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

New Delhi/Alive News: मध्य प्रदेश की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान को एक फैसले के बाद कथित रूप से धमकियां मिलने और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक अभियान चलाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने कड़ी नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने कहा कि किसी भी न्यायिक अधिकारी को […]

दिल्ली हाई कोर्ट ने ध्रुव राठी के विवादित यूट्यूब वीडियो पर GAC को 15 दिन में फैसला देने का निर्देश दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने ध्रुव राठी के विवादित वीडियो पर GAC को 15 दिन में फैसला देने का निर्देश

New Delhi/Alive News: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय कमिटी (Grievance Appellate Committee-GAC) को निर्देश दिया कि वह यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक विवादित यूट्यूब वीडियो को हटाने की मांग पर 15 दिनों के भीतर फैसला करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि तय समय के भीतर आदेश का […]

सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनावों में झूठा हलफनामा देने वालों पर IPC के तहत कार्रवाई का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट: निकाय चुनाव में झूठे हलफनामे पर चलेगा IPC का मुकदमा

New Delhi/Alive News: नगर निकाय (नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि यदि कोई प्रत्याशी चुनाव के दौरान झूठा हलफनामा दाखिल करता है, तो उसके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की जगह भारतीय दंड संहिता (IPC) […]

तमिलनाडु सरकार द्वारा गोहत्या प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका।

गोहत्या प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

New Delhi/Alive News: तमिलनाडु सरकार ने गोहत्या पर रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने सर्वोच्च अदालत में विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पिटिशन) दायर कर 27 मई को दिए गए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है। […]

दिल्ली हाईकोर्ट में राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई।

राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से आंशिक राहत, केवल 5 पोस्ट हटाने का आदेश

New Delhi/Alive News: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को मानहानि और डिजिटल सामग्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। अदालत ने सोशल मीडिया पर मौजूद छेड़छाड़ किए गए पांच पोस्ट और दस्तावेज हटाने का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने उनसे जुड़ी सभी ऑनलाइन सामग्री हटाने की मांग को स्वीकार नहीं […]