Noida/Alive News: शहर की वेटलैंड में कचरा और निर्माण मलबा डंप किए जाने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकरण ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 137 और सेक्टर 49 में वेटलैंड के भीतर और आसपास ठोस कचरे तथा निर्माण मलबे की डंपिंग के खिलाफ उचित कार्रवाई करे।
24 जुलाई को पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े दो मामलों की सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया गया। याचिकाकर्ता अभिष्ट कुसुम गुप्ता ने एनजीटी को बताया कि उन्होंने कचरा डंपिंग को लेकर 30 जुलाई 2025 और 10 जुलाई 2026 को विस्तृत लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन अब तक उन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संबंधित अभ्यावेदनों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो यूपीपीसीबी को आवश्यक कदम उठाने होंगे। सुनवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण की ओर से पेश वकील ने अधिकरण को भरोसा दिलाया कि प्राधिकरण मामले में उचित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
वहीं, कार्यवाही के दौरान यूपीपीसीबी ने सेक्टर-137 के पास सिंचाई नहर में प्रदूषण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्यवाही की भी जानकारी दी। बोर्ड के वकील ने बताया कि एनजीटी के 3 अगस्त 2022 और 5 सितंबर 2022 के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
