May 19, 2024

केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, पढ़िए खबर

News Delhi/Alive News : दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल की अंतर‍िम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. केजरीवाल के वकील अभ‍िषेक मनु स‍िंघवी सुप्रीम कोर्ट के जज और ईडी के सवालों को जवाब दे रहे थे उसी वक्‍त द‍िल्‍ली की न‍िचली अदालत ने अरव‍िंद केजरीवाल को झटका देते हुए उनकी न्‍याय‍िक ह‍िरासत अवध‍ि बढ़ा दी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और स‍िंघवी की दलीलें सुनने के बाद अंतर‍िम जमानत याच‍िका पर फैसला सुरक्ष‍ित रख ल‍िया है.

द‍िल्‍ली की राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने मंगलवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है. सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी. इससे पहले, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को उनकी पूर्व में दी गई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था. न्यायाधीश ने सह-आरोपी चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत भी 20 मई तक बढ़ा दी है.

वहीं सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को केजरीवाल की अंतर‍िम जमानत याच‍िका पर सुनवाई के दौरान कहा क‍ि यह असाधारण परिस्थिति है क्योंकि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं. उन्होंने कहा क‍ि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक निर्वाचित नेता हैं. चुनाव हो रहे हैं. यह असाधारण परिस्थिति है. ऐसा नहीं है कि वह कोई आदतन अपराधी हैं. हम इस बारे में दलीलें सुनने पर विचार करेंगे कि उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं. शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि न्यायालय यह नहीं चाहता कि वह अंतरिम जमानत मिलने पर सरकारी कामकाज करें.

पीठ ने कहा क‍ि अगर आप सरकारी कामकाज करते हैं तो यह हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते. सिंघवी ने पीठ को आश्वासन दिया कि अगर केजरीवाल को मामले में अंतरिम जमानत मिल जाती है तो वह आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी कोई फाइल नहीं देखेंगे. ईडी ने केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने की शीर्ष अदालत की राय का विरोध किया और कहा कि अदालत नेताओं के लिए अलग श्रेणी नहीं बना सकती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से कहा क‍ि देश में इस समय सांसदों से जुड़े करीब 5,000 मामले लंबित हैं। क्या उन सभी को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा? क्या एक किसान का महत्व किसी नेता से कम है जिसके लिए फसलों की कटाई और बुवाई का मौसम है?