Faridabad/Alive News; अभिभावक एकता मंच हरियाणा ने शिक्षा निदेशक पंचकूला की ओर से प्राइवेट स्कूलों को फॉर्म-6 जमा करने के लिए तय समय के बाद भी मौका दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। मंच ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
मंच का कहना है कि हरियाणा शिक्षा नियमावली के अनुसार प्राइवेट स्कूलों को हर साल 1 फरवरी तक फॉर्म-6 ऑनलाइन जमा करना होता है और इसकी हार्ड कॉपी संबंधित डीईओ कार्यालय में देनी होती है। आरोप है कि कई स्कूल समय पर फॉर्म-6 जमा नहीं करते। इसके बाद शिक्षा निदेशक कार्यालय की ओर से मार्च-अप्रैल और अब सितंबर में भी फॉर्म-6 जमा करने के लिए पत्र जारी किए जा रहे हैं। मंच ने कहा कि पिछले करीब पांच साल से ऐसा हो रहा है।
मंच के अनुसार फॉर्म-6 में स्कूल की फीस, स्टाफ की सैलरी और छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी के साथ बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट भी देनी होती है। कई स्कूल नियमों के विपरीत अलग-अलग नामों से फीस वसूल रहे हैं और अभिभावकों से एडवांस में बड़ी रकम भी ली जा रही है। मंच ने पूरे मामले की जांच के लिए उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी बनाने और दोषी स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की है।
