New Delhi/Alive News: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को खीरे की व्यावसायिक खेती के लिए 99 लाख 60 हजार रुपये की सब्सिडी मिलने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विवाद बढ़ने के बाद मंत्री ने कहा कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों के अनुसार पूरी की है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया।
भागीरथ चौधरी ने स्वीकार किया कि राजस्थान के पुष्कर के पास स्थित अपने निजी फार्म प्रोजेक्ट के लिए उन्हें कृषि मंत्रालय की योजना के तहत यह सब्सिडी मिली है। उन्होंने कहा कि वह पहले से किसान हैं और खेती करते आए हैं। इसलिए उन्होंने पात्रता के अनुसार इस योजना का लाभ लिया।
यह सब्सिडी ‘मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH)’ के तहत संचालित योजना में दी गई है। इस योजना का संचालन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड (NHB) करता है। रिपोर्ट के अनुसार, चौधरी का 16,592 वर्ग मीटर में खीरे की खेती का प्रोजेक्ट वर्ष 2025 में स्वीकृत 467 परियोजनाओं में शामिल था।
मंत्री ने बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ रुपये का बैंक लोन लिया है। उन्होंने अपने खेत में करीब 2 करोड़ लीटर क्षमता वाले चार फार्म पूल बनवाए हैं, ताकि बारिश का पानी संग्रहित कर 60 बीघा जमीन में सिंचाई की जा सके। उनका कहना है कि राजस्थान में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, इसलिए उन्होंने जल संरक्षण और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया।
भागीरथ चौधरी ने कहा कि उन्होंने सरकारी दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके खेत पर एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें परियोजना की लागत और मिली सब्सिडी का पूरा विवरण दर्ज है, ताकि दूसरे किसान भी ऐसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित हों।
उन्होंने कहा कि सब्सिडी उनकी अपनी जमीन और उनके नाम पर मिली है। उनका कहना है कि जैसे किसानों को खाद और अन्य कृषि सामग्री पर सब्सिडी मिलती है, उसी तरह पात्र किसानों को सरकारी योजनाओं के तहत इस प्रकार की सहायता भी दी जाती है। विपक्ष आरोप लगा सकता है, लेकिन उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ योजना का लाभ लिया है।
