July 22, 2026

Legal News

राम मंदिर चंदा मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट

राम मंदिर चंदा मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, केंद्र-यूपी सरकार और ट्रस्ट को नोटिस; जानें पहली सुनवाई के 5 बड़े अपडेट

New Delhi/Alive News: अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं से प्राप्त दान के कथित गबन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को […]

भरण-पोषण मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी को पति की हैसियत के अनुसार जीवन जीने का अधिकार।

पत्नी को पति की हैसियत के अनुसार जीवन जीने का अधिकार: उत्तराखंड हाईकोर्ट

Nainital/Alive News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भरण-पोषण (गुजाराभत्ता) से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि पत्नी को सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। साथ ही वह अपने पति की आर्थिक स्थिति के अनुसार जीवन का आनंद लेने की भी हकदार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पत्नी […]

गर्भवती महिला आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- प्रेग्नेंसी के आधार पर महिला IPS को ट्रेनिंग से क्यों रोकें?

New Delhi/Alive News: सुप्रीम कोर्ट ने गर्भवती महिला आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण से रोकने वाले 1993 के गृह मंत्रालय के नियम पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा कि यदि कोई महिला अधिकारी चिकित्सकीय रूप से पूरी तरह फिट है, तो उसे केवल गर्भावस्था या मातृत्व के आधार पर प्रशिक्षण से क्यों […]

फरीदाबाद में विशेष लोक अदालत की जानकारी देते सीजेएम जितेंद्र सिंह।

18 जुलाई को लगेगी विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस मामलों का होगा आपसी समझौते से निपटारा

Faridabad/Alive News: फरीदाबाद में 18 जुलाई 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) से जुड़े मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के सचिव जितेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि यह विशेष लोक […]

सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनावों में झूठा हलफनामा देने वालों पर IPC के तहत कार्रवाई का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट: निकाय चुनाव में झूठे हलफनामे पर चलेगा IPC का मुकदमा

New Delhi/Alive News: नगर निकाय (नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि यदि कोई प्रत्याशी चुनाव के दौरान झूठा हलफनामा दाखिल करता है, तो उसके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की जगह भारतीय दंड संहिता (IPC) […]

तमिलनाडु सरकार द्वारा गोहत्या प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका।

गोहत्या प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

New Delhi/Alive News: तमिलनाडु सरकार ने गोहत्या पर रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने सर्वोच्च अदालत में विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पिटिशन) दायर कर 27 मई को दिए गए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की है। […]

दिल्ली हाईकोर्ट में राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई।

राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से आंशिक राहत, केवल 5 पोस्ट हटाने का आदेश

New Delhi/Alive News: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को मानहानि और डिजिटल सामग्री से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से आंशिक राहत मिली है। अदालत ने सोशल मीडिया पर मौजूद छेड़छाड़ किए गए पांच पोस्ट और दस्तावेज हटाने का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने उनसे जुड़ी सभी ऑनलाइन सामग्री हटाने की मांग को स्वीकार नहीं […]

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट

भरत तिवारी एनकाउंटर केस: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, हाई कोर्ट जाने को कहा

New Delhi/Alive News: बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले संबंधित हाई कोर्ट का रुख करें। अदालत का मानना है कि हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी करने में सक्षम है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश […]

रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेशी के दौरान आसाराम

रेप केस में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अंतरिम जमानत से इनकार

New Delhi/Alive News: नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने उनकी याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले पर जवाब मांगा […]

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कमाऊ पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश रद्द किया

पत्नी ज्यादा कमाती है, तो भत्ता क्यों? हाई कोर्ट

Karnataka/Alive News: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम है और अपनी जरूरतों का खर्च खुद उठा सकती है, तो केवल पत्नी होने के आधार पर उसे पति से गुजारा भत्ता (मेंटेनेंस) नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि फैमिली कोर्ट को ऐसे मामलों […]