Faridabad/Alive News : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव के बाद अब नगर निगम प्रशासन जमाई कॉलोनी और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने जा रही है। तोड़फोड़ से पहले पुलिस ने दोनों कॉलोनियों में पैदल मार्च निकाला है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिए गए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि जीवन भर की कमाई से उन्होंने प्लॉट खरीदा है और वह इस प्लॉट को छोड़कर कही नहीं जाएंगे।
बता दें, कि खोरी में तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में बने कई प्रकार के निर्माणों को ढहाए जाने के आदेश दिए थे। इसमें फार्म हाउस, होटल, शिक्षण संस्थान, सोसाइटियां व कॉलोनियां शामिल है। लेकिन नगर निगम ने फार्म हाउसों पर तोड़फोड़ की कार्रवाही को लेकर केवल खानापूर्ति कर रहा है। अब नगर निगम ने सैनिक कॉलोनी चौक स्थित अरावली में बसी जमाई कॉलोनी में तोड़फोड़ की तैयारी की है।
मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को भारी पुलिस बल कॉलोनी में पहुंचा और पुलिस बल ने कॉलोनी में मार्च निकाल कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इससे पूर्व नगर निगम की ओर से कॉलोनी में जगह-जगह नोटिस चस्पा कर दिए गए। नोटिस के माध्यम से लोगों से अपील की गई है कि अपने मकानों व दुकानों को खाली कर लें नहीं तो नगर निगम जब कार्रवाई करेगा तो तोड़फोड़ का सारा खर्चा संबंधित व्यक्ति से वसूल किया जाएगा।
हालांकि, तोड़फोड़ की कार्रवाई कब होगी, अभी इसके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है एक सितंबर से तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू हो सकती है। नोटिस चस्पा होने के बाद से स्थानीय लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि जब कॉलोनी बसी थी तब निगम ने कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके साथ किरायेदार और घरों के मालिक मकानों को खाली करने लगे है। शनिवार को अनेक लोग अपने घरों को खाली करते दिखे। दूसरी तरफ तोड़फोड़ कार्रवाई को लेकर प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। प्रशासन की सख्ती से लोगों में भय का माहौल है।
वहीं जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने एक आदेश जारी कर नगर निगम को जमाई कॉलोनी में अवैध कब्जे हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त ने अपने आदेश में एक से 10 सितंबर के बीच सरकारी जमीन को खाली करने के आदेश दिए हैं। इस कार्य के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। आदेश के अनुसार नगर निगम के एक्सईएन जीपी वधवा, श्याम सिंह, मनोज कुमार, नितिन कादियान, एसडीओ विनोद मित्तल, अमित चौधरी, सुरेंद्र हुडडा, जगदीश अरोड़ा, खेमचंद, वीरेंद्र पाहिल, नरेंद्र कुमार एवं विनोद सिंह को तोड़फोड़ के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किया गया है।
दरअसल, गुरुग्राम रोड पर नगर निगम की करीब पांच एकड़ जमीन पर बसी जमाई कॉलोनी एक पूर्व मंत्री के संरक्षण और नगर निगम अधिकारियों की मेहरबानी से बसाई गयी थी। पहले यहां विभिन्न राज्यों से आए चार पांच मजदूर झुग्गी डालकर रहने लगे थे। वह पहाड़ी में पत्थरों की खुदाई आदि करते थे। धीरे धीरे यहां पूरी कॉलोनी बस गई थी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस कॉलोनी को बसाने में निगम अधिकारियों और कर्मचारियों लोगों पर मेहरबान रहे।
