New Delhi/Alive News: रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों या राज्य सरकारों की साझेदारी में 21 सैनिक स्कूलों की मंजूरी दे दी। नए स्कूलों में सत्र की शुरुआत मई के पहले सप्ताह से हो जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 100 नए सैनिक स्कूलों को खोलना है, ताकि स्कूल स्तर पर ही बच्चों को आर्म्ड फोर्स के लिए तैयार किया जा सके।
नए सैनिक स्कूलों में भी कक्षा छह से नामांकन होगा। 40 नामांकन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम के आधार पर होंगे। शेष 60 बच्चों का चयन उसी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों में से होगा। लेकिन इसके लिए भी एक टेस्ट होगा जिसकी सूचना अलग से जारी की जाएगी।
इन राज्यों में खुले नए सैनिक स्कूल
निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ ये 21 नए सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु में खोले जाएंगे।
रिपोर्ट्स की मानें तो नए सैनिक स्कूलों में 50 फीसदी बच्चों को केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 40 हजार रुपए सालाना तक होगी। सरकार ने कहा कि शेष सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। उन्हें भी जल्द खोला जाएगा।
