Faridabad/Alive News: वार्ड बंदी में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने एक बार फिर नगर निगम की नए सिरे से वार्डबंदी कराने का फैसला लिया है। ऐसे में निगम चुनाव में देरी हो सकती है। जिला उपायुक्त को शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पत्र भेजकर 20 जनवरी 2023 तक परिवार पहचान पत्र और वोटर लिस्ट के आधार पर वार्ड बंदी कराने का आदेश दिया है।
गौरतलब रहे कि प्राइवेट कंपनी द्वारा पिछले दिनों की गई वार्ड बंदी को लेकर शहरवासियों ने सवाल उठाए थे और पूरी वार्ड बंदी को राजनीति से प्रेरित बताया था। इस मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट राम सिंह यादव और एनआईटी विधायक नीरज शर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की थी।
लोगों का आरोप था कि पहले कराई गई वार्डबंदी में कई बार ऐसे पाए गए हैं। जिसमें जनसंख्या व वोटर कार्ड में भारी अंतर है आयोग को भी वार्ड बंदी को लेकर गड़बड़ी महसूस हुई। इसके बाद आयोग ने 2 अगस्त 2022 को राज्य सरकार को पत्र जारी कर फिर से पढ़ बंदी कराने के आदेश जारी किए हैं।