Chandigarh/Alive News: स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार के लिए हरियाणा को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से ए प्लस श्रेणी मिली है। 70 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के बाद परफोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) ने वर्ष 2019-20 के लिए ये ग्रेड जारी की है। ग्रेडिंग इंडेक्स ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुड्डचेरी, दादरा और नगर हवेली को ए+ श्रेणी में रखा है। पंजाब ने शासन और प्रबंधन के लिए सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं। बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के मामले में बिहार और मेघालय ने सबसे कम स्कोर किया है।
जानकारी के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई को पहली बार वर्ष 2017-18 के साथ प्रकाशित किया गया था। रविवार को जारी 2019-20 के लिए पीजीआई का तीसरा प्रकाशन है। अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले वर्षों की तुलना में पीजीआई 2019-20 में अपने ग्रेड में सुधार किया है। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम ग्रेड ए++ पर कब्जा किया है। पंजाब ने शासन और प्रबंधन के लिए सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं। बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के मामले में बिहार और मेघालय ने सबसे कम स्कोर किया है।
13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के क्षेत्र में 10 प्रतिशत का सुधार दिखाया है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शासन प्रक्रिया के क्षेत्र में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का सुधार दिखाया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कम से कम 20 प्रतिशत का सुधार हुआ है। हालांकि, यह सर्व विदित है कि स्कूलों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों समेत प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी और प्रशिक्षण समेत वित्त की भी कमी है।
