Chandigarh/Alive News: हरियाणा सरकार 4338 निजी स्कूलों को राहत देने के मूड में नहीं है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साफ कर दिया है कि 3000 नॉन एग्जिस्टिंग और 1338 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक साल की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। इनमें पढ़ रहे बच्चों का साल खराब नहीं होने दिया जाएगा। शीतकालीन सत्र के बाद बोर्ड परीक्षा देने वाले 60 हजार और अन्य 4.40 लाख बच्चों की।
शिक्षा मंत्री के कड़े रुख का निजी स्कूल संचालकों ने विरोध करने का निर्णय लिया है। 23 दिसंबर को वह करनाल के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर एक वर्ष की एक्सटेंशन बिना देरी देने की मांग करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बीते वर्ष एक्सटेंशन देते समय ही निजी स्कूल संचालकों को 2022-23 के शैक्षणिक सत्र के लिए कोई छूट न मिलने के बारे में बता दिया था। उसी समय कहा था कि स्कूलों को जरूरी मानदंड पूरा करने ही होंगे।
2003 से निजी स्कूलों को मान्यता नियमों में ढील देते आ रहे हैं। एक-एक साल की एक्सटेंशन देते-देते साल 2022 आ गया। थोड़ी-थोड़ी जगह पर स्कूल खोल लिए गए हैं, जिनमें विद्यार्थियों के लिए पूरी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। निजी स्कूलों को एक्सटेंशन लेने पर ध्यान देने के बजाय नियम पूरा करने चाहिए। सरकार अब कोई ढील नहीं बरतेगी। बच्चों के साथ उनकी सहानुभूति है, इसलिए उनके भविष्य की पूरी चिंता है। सरकार 28 दिसंबर के बाद उचित रास्ता निकालेगी।
