Faridabad/Alive News: गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संपदा कार्यालय के शहरी नियोजन प्रभागों के अधिकारियों को जीएमडीए और एफएमडीए क्षेत्राधिकार के भीतर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (डीटीसीपी) द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के मुद्दों का समाधान करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में जीएमडीए की मुख्य नगर नियोजक (सीटीपी) मधुस्मिता मोइत्रा,एफएमडीए के मुख्य नगर नियोजक सुधीर चौहान, प्रवर्तन के जिला नगर नियोजक (डीटीपी) राजेन्द्र शर्मा और गुरुग्राम के प्रवर्तन अधिकारियों के साथ जीआईएस डिवीजन के प्रमुख सुल्तान सिंह के साथ एक बैठक आयोजित की।
“शहरी क्षेत्र अधिनियम के तहत किसी भी अनधिकृत कॉलोनाइजेशन से डीटीपी प्रवर्तन द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत सख्ती से निपटा जाना चाहिए, जबकि ‘कंट्रोल एरिया एक्ट’ के तहत अनधिकृत निर्माण से जीएमडीए अधिनियम के अनुसार सीईओ जीएमडीए की प्रत्यायोजित शक्ति के तहत डीटीपी प्रवर्तन, संबंधित अधिकारी द्वारा निपटा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिसूचित जीएमडीए और एफएमडीए क्षेत्र के भीतर कोई अवैध निर्माण न हो। इसके अतिरिक्त एफएमडीए या जीएमडीए आरओडब्ल्यू पर अवैध अतिक्रमण की समस्या से संबंधित प्राधिकरणों के संपदा अधिकारियों के साथ-साथ नगर निगम और अन्य अधिकृत प्राधिकरणों द्वारा निपटा जाएगा।
जीएमडीए और एफएमडीए दोनों के मुख्य नगर नियोजकों को प्राधिकरण के कृत्यों और नियमों की प्रयोज्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
यह सूचित किया गया कि अनधिकृत निर्माण के लिए डेटा जीआईएस विंग द्वारा कैप्चर किया जा रहा है और प्राधिकरण के संबंधित विंगों को आपूर्ति की जा रही है। जीएमडीए और एफएमडीए प्रमुख ने इच्छा जताई कि एफएमडीए और जीएमडीए दोनों क्षेत्रों के लिए जीआईएस डिवीजन द्वारा उपग्रह इमेजरी पर अनधिकृत निर्माण की मैपिंग की जाए, जिसमें नियंत्रित क्षेत्र निर्माण के स्पष्ट चिह्नित क्षेत्र का डेटा दोनों विभागों की प्रवर्तन टीमों को प्रदान किया जाना चाहिए। किसी भी अवैध उपनिवेश/निर्माण को ट्रैक करने के लिए इस डेटा की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। जीआईएस विभाग द्वारा नियमित रूप से डेटा प्रदान किया जाएगा और डीटीपी प्रवर्तन टीमों को इस जानकारी का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि अनधिकृत निर्माण के मुद्दों को समय पर निपटाया जा सके।
