हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर का नया ब्लूप्रिंट

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हरियाणा में बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण और औद्योगिक विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के केंद्र में रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई 14वीं ‘स्टेट प्रगति पोर्टल’ की समीक्षा बैठक ने राज्य के विकास मॉडल को एक नई, स्पष्ट और आक्रामक दृष्टि दी है। 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिस कठोर प्रशासनिक रुख का परिचय दिया है, वह राज्य में ‘गवर्नेंस’ और ‘प्रोजेक्ट मैनेजमेंट’ के एक नए युग की शुरुआत है। देरी करने वाले ठेकेदारों पर पेनल्टी और ढिलाई बरतने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी केवल एक निर्देश नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन और समय के सदुपयोग की पुख्ता गारंटी है।
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​अक्सर देश में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं नौकरशाही की लेटलतीफ, अंतर-विभागीय समन्वय के अभाव और ठेकेदारों की उदासीनता के कारण वर्षों तक फाइलों में कैद रहती हैं। इससे न सिर्फ लागत कई गुना बढ़ जाती है, बल्कि जनता को उनका हक मिलने में भी अनावश्यक विलंब होता है। ऐसे में ‘स्टेट प्रगति पोर्टल’ जैसे डिजिटल और पारदर्शी मंच एक गेम-चेंजर साबित हो रहे हैं। जब शीर्ष नेतृत्व खुद जमीनी प्रगति का नियमित और कड़ा आकलन करता है, तो विभागों की कार्यशैली सुधरती है और लालफीताशाही स्वतः नेस्तनाबूद हो जाती है।

हरियाणा​ इस समय औद्योगिक और आर्थिक क्रांति की ओर अग्रसर है। हरियाणा के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल देने की क्षमता है। ​गुरुग्राम ग्लोबल सिटी (फेज-I) में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए टेंडर प्रक्रियाओं का पूरा होना। ​सोहना ईएमसी और आईएमटी में क्रमशः 77% और 70% विकास कार्य संपन्न, जो विश्वस्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर की गवाही देते हैं। पर्यावरणीय मंजूरी मिलना और खरखौदा आईएमटी में ड्रेनेज जैसे बुनियादी कार्यों का विस्तार, हरियाणा को रक्षा, विमानन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र का सिरमौर बनाने की दिशा में मील का पत्थर है।

​विकास केवल उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिक सुविधाओं और ऊर्जा क्षेत्र पर भी पूरा फोकस है। आरडीएसएस योजना के तहत बिजली वितरण हानियों में कमी और 46 सबस्टेशनों की क्षमता में वृद्धि सीधे तौर पर आम नागरिक की जीवन सुगमता से जुड़ी है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति ही किसी भी राज्य की औद्योगिक प्रगति का आधार होती है। इसके साथ ही, कुरुक्षेत्र में ‘श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय’ की स्थापना चिकित्सा और पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों के क्षेत्र में राज्य की दूरगामी व प्रगतिशील सोच को दर्शाती है।
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​प्रशासनिक निर्देशों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर पाटना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। तमाम शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में लिए गए इन फैसलों का वास्तविक इम्तिहान तभी पास होगा, जब ये नीतियां जमीन पर शत-प्रतिशत गुणवत्ता के साथ उतरेंगी। निर्माण कार्यों में समय-बद्धता जितनी जरूरी है, गुणवत्ता से समझौता न करना उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
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​मुख्यमंत्री का यह संदेश बिल्कुल बेबाक और स्पष्ट है कि विकास के नाम पर जवाबदेही से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि हरियाणा को राष्ट्रीय और वैश्विक पटल पर निवेश का नंबर-वन गंतव्य बनाना है, तो परियोजनाओं को तय समयसीमा और सर्वोच्च मानकों के साथ पूरा करना ही होगा। सरकार का यह सख्त, पारदर्शी और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण निश्चित ही राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई उड़ान देने वाला साबित होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अलाइव के संपादक हैं)