हर साल शरद ऋतु की दस्तक के साथ ही दिल्ली-एनसीआर के आसमान पर एक भूरी चादर तन जाती है, जो धीरे-धीरे इस कदर गाढ़ी हो जाती है कि सांस लेना दूभर होने लगता है। अक्टूबर का महीना आते ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का ‘रेड जोन’ में पहुंचना अब कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक तयशुदा वार्षिक त्रासदी बन चुका है। अक्टूबर के आसपास भी जब एनसीआर में प्रदूषण का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा, तो एक बार फिर वही पुरानी बहस छिड़ गई—क्या यह संकट सिर्फ मौसम का फेर है या हमारी प्रशासनिक और सामाजिक विफलता?
यह सवाल आज हर उस नागरिक के जेहन में है जो सुबह की ताजी हवा के लिए तरसता है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, इस समय उत्तर भारत में हवा की गति धीमी हो जाती है और तापमान में गिरावट के कारण प्रदूषक कण (PM_{2.5} और PM_{10}) वायुमंडल की निचली परत में ही ठहर जाते हैं। लेकिन इस मौसमी बदलाव को एकमात्र कारण मानकर पल्ला झाड़ लेना समस्या से आंखें मूंदने जैसा है।
असल में, प्रकृति तो केवल उन छिपे हुए विज्ञापनों और कचरे को सतह पर लाती है, जिन्हें साल भर नजरअंदाज किया जाता है। सड़कों की धूल, बेतरतीब निर्माण कार्य, उद्योगों से निकलने वाला धुआं और वाहनों का भारी जमाव वे स्थानीय कारक हैं जो स्थिति को और बदतर बना देते हैं।
जब भी स्थिति गंभीर होती है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और राज्य सरकारें ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ के तहत पाबंदियों का पिटारा खोल देती हैं। निर्माण कार्यों पर रोक, पानी का छिड़काव और डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध जैसी नीतियां कागजों पर तो बहुत असरदार दिखती हैं, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत निराशाजनक होती है। नियमों का पालन करवाने वाले अधिकारियों और विभागों के बीच तालमेल की कमी और भ्रष्टाचार के चलते ये पाबंदियां महज औपचारिकता बनकर रह जाती हैं। इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का मुद्दा भी हर साल राजनीति की भेंट चढ़ जाता है, जहां किसानों को कोसने के बजाय उन्हें इसके स्थायी और व्यावहारिक विकल्प मुहैया कराने में सरकारें अब तक विफल साबित हुई हैं।
सवाल यह है कि क्या इस मौसमी संकट का कोई स्थायी समाधान संभव है? इसका उत्तर ‘हां’ है, बशर्ते हमारी सोच मौसमी न होकर दीर्घकालिक हो। तात्कालिक उपायों के भरोसे बैठने के बजाय हमें नीतिगत स्तर पर क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे। सबसे पहले, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को इतना मजबूत और सुगम बनाना होगा कि लोग निजी वाहनों का मोह छोड़ें। दूसरा, एनसीआर के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी आर्थिक दंड और लाइसेंस रद्द करने जैसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रदूषण केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन के अधिकार से जुड़ा है। जब तक सरकारें, प्रशासन और आम जनता मिलकर एक ‘सस्टेनेबल’ यानी टिकाऊ जीवनशैली को नहीं अपनाएंगे, तब तक हर साल अक्टूबर-नवंबर में हम इसी घुटन भरे माहौल में जीने को मजबूर रहेंगे। अब समय आ गया है कि हम केवल बयानबाजी और दोषारोपण की राजनीति से बाहर निकलकर स्वच्छ हवा को अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखें। यदि हमने आज कड़े और ईमानदार कदम नहीं उठाए, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह मौसमी संकट एक लाइलाज अभिशाप बनकर रह जाएगा।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अलाइव के संपादक हैं)
