प्रदूषण अब केवल मौसम बदलने के साथ बढ़ने वाली समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह आम आदमी के जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य पर मंडराता गंभीर संकट बन चुका है। दिल्ली में आज मंगलवार की सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 304 दर्ज किया गया था, और दिन के समय दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों में 301 से 400 के आसपास रहा। प्रदूषण से हरियाणा के शहर भी अछूते नही हैं। हर साल सर्दियों की दस्तक के साथ हवा जहरीली होने लगती है। शहरों में धुंध की चादर छा जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अस्पतालों में सांस संबंधी परेशानियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। इसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर सरकारी बैठकों, आदेशों, चेतावनियों और जागरूकता अभियानों का सिलसिला तो दिखाई देता है, लेकिन धरातल पर अपेक्षित बदलाव नजर नहीं आता। सवाल है कि आखिर योजनाओं और दावों के बावजूद स्वच्छ हवा लोगों की पहुंच से बाहर क्यों है?
प्रदूषण की समस्या के पीछे कई कारण हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों का उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, सड़कों की खराब स्थिति, कचरा जलाना और खेतों में पराली जलाने जैसी गतिविधियां हवा को दूषित करती हैं। इन कारणों पर नियंत्रण के लिए नियम और कानून पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनकी निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन में कमी अक्सर सामने आती है। कई बार कार्रवाई प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंचने के बाद शुरू होती है। तब तक लाखों लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो चुके होते हैं।
सरकार और प्रशासन प्रदूषण बढ़ने पर पानी का छिड़काव, एंटी-स्मॉग गन, निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध, वाहनों की जांच और उद्योगों के निरीक्षण जैसे कदम उठाते हैं। ये उपाय तत्काल राहत देने में कुछ हद तक उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हैं। असली जरूरत प्रदूषण के स्रोतों पर लगातार और सालभर कार्रवाई करने की है। केवल सर्दियों में सक्रिय होकर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। यदि औद्योगिक इकाइयां नियमों का उल्लंघन कर रही हैं तो उनके खिलाफ नियमित कार्रवाई होनी चाहिए। सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल रोकने के लिए भी जवाबदेही तय करनी होगी।
प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल सरकार या प्रशासन की नहीं, बल्कि नागरिकों की भी है। हालांकि नागरिकों से अपेक्षा करने से पहले सरकार को सार्वजनिक परिवहन बेहतर बनाना होगा, सड़कों की सफाई सुनिश्चित करनी होगी और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। जब तक निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक केवल अपीलों से यातायात का प्रदूषण कम करना कठिन रहेगा। इसी तरह किसानों को पराली के विकल्प और आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए बिना केवल दंडात्मक कार्रवाई से स्थायी समाधान की उम्मीद नहीं की जा सकती।
सबसे जरूरी है कि प्रदूषण नियंत्रण को मौसमी अभियान के बजाय दीर्घकालिक जनस्वास्थ्य नीति बनाया जाए। वायु गुणवत्ता के आंकड़े सार्वजनिक हों, प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान हो और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की जाए। हर योजना की सफलता का आकलन विज्ञापनों या बैठकों की संख्या से नहीं, बल्कि हवा की गुणवत्ता में आए वास्तविक सुधार से होना चाहिए।
स्वच्छ हवा कोई सरकारी एहसान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का बुनियादी अधिकार है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को जहरीली हवा के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अब समय आ गया है कि कागजों पर चल रही योजनाएं जमीन पर दिखाई दें। सरकार को यह समझना होगा कि प्रदूषण पर नियंत्रण केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि करोड़ों जिंदगियों को बचाने की जिम्मेदारी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हवा कब साफ होगी, बल्कि यह भी है कि इस दिशा में जवाबदेही कब तय होगी?
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अलाइव के संपादक हैं)
