हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में ली गई जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक केवल एक नियमित प्रशासनिक समीक्षा नहीं, बल्कि सुशासन और जीरो टॉलरेंस की नीति का एक ठोस उदाहरण है। इस बैठक में लिए गए निर्णय और मुख्यमंत्री के तेवर यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के प्रति कितनी गंभीर है। एक ओर जहां शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्र के लिए दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी योजना का ऐलान किया गया, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की गई।
बैठक का सबसे बड़ा और दूरगामी महत्व रखने वाला पहलू सरकारी स्कूलों के कायाकल्प से जुड़ा है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत दिसंबर 2027 के अंत तक 400 से अधिक नए भवन तैयार किए जाएंगे। शिक्षा किसी भी राष्ट्र और समाज की रीढ़ होती है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और उच्च कोटि का बुनियादी ढांचा मिलना सामाजिक समानता और प्रगति की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। इस योजना की समयबद्ध क्रियान्विति से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने की पूरी उम्मीद है।
इसके साथ ही, जनसमस्याओं के निवारण के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने जिस तत्परता का परिचय दिया, वह प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है। परिवादों को निपटारा और बचे मामलों में तय समय-सीमा के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश यह दर्शाते हैं कि फाइलों में मामलों को अटकाने की पुरानी संस्कृति पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
सुशासन का असली पैमाना आम आदमी के साथ होने वाले व्यवहार और सरकारी तंत्र की पारदर्शिता से तय होता है। पटौदी-जटौली मंडी क्षेत्र में गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनाने और नियमों की अनदेखी करने के मामले में मुख्यमंत्री ने कड़ा संप्रज्ञान लिया। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मनमाने तरीके से प्रक्रिया पूरी करने वाले तत्कालीन बिल्डिंग इंस्पेक्टर और म्युनिसिपल इंजीनियर की तीन माह की 50 प्रतिशत सैलरी काटने, उन्हें चार्जशीट करने और एनसीआर से बाहर तबादला करने का निर्णय यह साबित करता है कि जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह नगर निगम पटवारी द्वारा एक नागरिक के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत पर उसे तत्काल निलंबित करना और सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता की एक माह की सैलरी काटना प्रशासनिक मशीनरी को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में बेहद सराहनीय कदम हैं।
गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता और रखरखाव की जांच के लिए त्रि-सदस्यीय कमेटियों के गठन का निर्देश भी स्वच्छता और जनसुविधाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को उजागर करता है। जब तक प्रशासनिक स्तर पर धरातल पर मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक योजनाओं का जमीनी लाभ मिलना कठिन होता है। एक माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश से यह सुनिश्चित होगा कि स्वच्छता अभियानों को कागजी औपचारिकता से निकालकर धरातल पर उतारा जाए।
अंततः, यह बैठक यह संदेश देती है कि विकास कार्य और जनसेवा केवल कागजी आंकड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि उनकी गुणवत्ता और पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की यह कार्यशैली उन तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी है जो अपने दायित्वों के प्रति उदासीन रहते हैं। यदि राज्य का प्रशासनिक ढांचा इसी कड़ाई और संवेदनशीलता के साथ कार्य करता रहा, तो न केवल नागरिकों का व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होगा, बल्कि हरियाणा विकास के नए और ऊंचे आयाम स्थापित करने में भी सफल होगा। सुशासन की इस संस्कृति को जिला स्तर से लेकर राज्य के हर कोने तक प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अलाइव के संपादक हैं)
