Faridabad/Alive News: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने बल्लभगढ़ क्षेत्र में लगभग चार दशक पूर्व श्रमिक एवं कमजोर आय वर्ग को आवंटित 1640 आवासों के लंबित मामलों पर सदन में विस्तृत जानकारी दी।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन लाभार्थियों ने अपनी सभी किस्तों का पूर्ण भुगतान कर दिया है, उनकी रजिस्ट्री नियमानुसार कराई जाएगी, ताकि उन्हें विधिक स्वामित्व का अधिकार मिल सके।
विशेष कैम्प में मिलेगा एकमुश्त भुगतान का अवसर
मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि लंबित किस्तों वाले लाभार्थियों के लिए सरकार विशेष कैम्प आयोजित करेगी। इस कैम्प में लाभार्थियों को एकमुश्त भुगतान का अवसर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गरीब एवं श्रमिक वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त किस्त जमा करने पर ब्याज माफी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यह निर्णय नागरिकों पर आर्थिक भार कम करने और उन्हें कानूनी सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पावर ऑफ अटार्नी से हस्तांतरण मामलों पर भी स्पष्टता
विपुल गोयल ने यह भी कहा कि वर्षों के दौरान कुछ आवास पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। सरकार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, न्यायसंगत और विधिसम्मत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों के अधिकार सुरक्षित रह सकें और किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति समाप्त हो।
