Faridabad/Alive News : युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा हर हित स्टोर योजना शुरू की है। जिसका उद्देश्य उचित मूल्य पर दैनिक आवश्यकता के उत्पादों की सर्वोत्तम गुणवत्ता की बिक्री को बढ़ावा देना है।
युवाओं को रोजगार देना योजना का मुख्य उद्देश्य:-
उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बताया कि हर हित स्टोर युवा फ्रेंचाइजी के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, सरकारी सहकारी संस्थानों, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूहों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करेंगे। हरियाणा को बेरोजगार मुक्त, रोजगार युक्त बनाने के उद्देश्य से इन स्टोरों को खोलने से एक आवश्यकता पैदा होगी और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की संभावना भी बढ़ेगी और एक ऐसा परिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा जो युवाओं को आगे बढऩे के लिए प्रोत्साहित करे। ये स्टोर न केवल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बल्कि सरकारी सहकारी समितियों के लिए बाजार तक पहुंच के लिए एक गेम-चेंजर भी साबित होंगे। इन स्टोरों के खुलने से राज्य सरकार का प्रदेश के युवाओं को नौकरी तलाशने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाने का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा।
कैसे करें आवेदन :-
फ्रेंचाइजी नीति के तहत इन स्टोरों के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोग इसके लिए आवश्यक नियमों और शर्तों का विधिवत पालन करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। नीति के अनुसार, 18-35 आयु वर्ग के लोगों, महिलाओं, विशेष विकलांग व्यक्तियों और मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत सत्यापित लोगों को वरीयता दी जाएगी। एक लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के युवा सदस्यों और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परिवार पहचान पत्र योजना के तहत सत्यापित किए गए युवा सदस्यों को भी इस हर हित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। नीति के अनुसार पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 और शहरी क्षेत्रों में 500 स्टोर खोले जाएंगे। हरहित पोर्टल पर इन दुकानों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आने वाले दो महीनों में, पहले 100 स्टोर औपचारिक रूप से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। ये युवा अपनी रुचि दिखाते हैं तो इन दुकानों के माध्यम से राज्य सरकार इन युवाओं को न्यूनतम मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह की गारंटी भी देगी। अगर युवा 12000 रुपये कमाने में सक्षम है तो सरकार उन्हें 3000 रुपये की मुआवजा राशि वित्तीय सहायता के रूप में देगी। यदि आय 13000 रुपये से ऊपर है तो सरकार 2000 रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी न्यूनतम आय 15000 रूपये रहे। आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर है तो राज्य सरकार बिना गारंटी के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋ ण सुविधा भी प्रदान करेगी।
कॉर्पोरेट घरानों से की व्यापार की शर्तें :-
युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न ब्राण्डों के गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित उत्पाद जो इन स्टोरों में उपलब्ध कराये गये हैं। हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड ने 51 बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ व्यापार की शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इन स्टोरों में अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराएंगे। रिटेल स्टोर के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन स्टोरों को संपूर्ण आईटी सपोर्ट सिस्टम के साथ सक्षम किया जाएगा। सभी बिक्री पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। मशीन के माध्यम से माल को स्कैन करने से बिलिंग, ऑनलाइन भुगतान, सामग्री का विवरण रखने और स्टॉक ऑर्डर करने में सुविधा होगी।
दूसरे चरण में 5000 स्टोर खोलने का लक्ष्य :-
पहले चरण में हरियाणा ने 2000 स्टोर खोलने की योजना बनाई है और दूसरे चरण में 5000 स्टोर खोलने का लक्ष्य है। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड 3000 की आबादी वाले प्रति गांव, नगर निगम में कम से कम प्रति वार्ड और नगरपालिका में 10000 क ी आबादी वाले वार्डों के समूह में कम से कम एक फ्रेंचाइजी आवंटित करेगा।
