Faridabad/Alive News: हरियाणा के राईट टू सर्विस कमीशन के चीफ कमिशनर टी सी गुप्ता ने आज कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व व कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार व राज्य सेवा अधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस तक सरकारी सेवाओं तथा योजनाओं का पूर्ण लाभ समयबद्ध अवधि में पहुंचाना है। सरकारी सेवाओं का लाभ मिलने में लोगों को कोई परेशानी न हो और विभागीय कार्य सुगम व पारदर्शी तरीके से हो। इसी उद्देश्य के साथ वर्ष 2014 में इस आयोग की स्थापना की गई थी। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं की प्राप्ति में लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। निर्धारित समय सीमा में लोगों को इन सेवाओं का लाभ नही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार के विभिन्न विभागों की 656 सेवाएं राईट टू सर्विस एक्ट में नोटिफाइड हैं जिसमें हर सेवा प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकारी विभागों के अधिकारियों को उस समय अवधि में ही वे सेवाएं आम जनता को देनी हैं। इस दौरान सभी अधिकारी यह ध्यान रखें कि आवेदनों का रिजेक्शन रेट कम हो और पब्लिक सटिसफैक्शन रेट में सुधार हो।
टीसी गुप्ता आज फरीदाबाद में जिला अधिकारियों के अलावा एमिनेंट सिटीजन, एनजीओ, निगम पार्षद, रैजीडेंट वैलफेयर एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों की बैठक में बोल रहे थे। यह बैठक फरीदाबाद के सैक्टर-12 स्थित कन्वेंशन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में गुप्ता ने बताया कि एक्ट में नोटिफाइड 655 सर्विसिज हैं जो लोगों की आम जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं के बारे में जानकारी वैबसाईट https://haryana-rtsc.gov.in पर उपलब्ध है। सेवाओं के साथ स्कीम की जानकारी भी इस वेबसाईट पर दी गई है। उन्होंने कहा कि नोटिफाइड सेवाओं में और सेवाएं जोड़ने या आयोग के साथ अपने सुझाव अथवा शिकायत सांझा करने के लिए rtsc-hry@gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं।
टी सी गुप्ता ने बताया कि कमीशन का ध्येय है कि जब तक समस्या का समाधान ना हो तब तक फ़ाइल क्लोज नही करनी। उन्होंने बताया कि किसी शिकायत में कोई अधिकारी काम नही करता है तो आस(ऑटो अपील सिस्टम) पोर्टल को यह कानून अधिकार दिया गया है कि वह शिकायतकर्ता की ओर से अपने स्तर पर अपील उठा सकता है। उन्होंने अंत्योदय सरल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के संदर्भ में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए कहा कि पोर्टल पर 44 लाख 15 हजार 756 आवेदनों में से 43 लाख 81 हजार 484 का निपटान किया जा चुका है। वहीं आस पोर्टल पर 36 एंटिटी की 404 सर्विसेज है। पोर्टल पर 10 लाख 3 हजार 608 अपील में से 9 लाख 30 हजार 472 का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आरटीएस पोर्टल पर फरीदाबाद 16 वे स्थान पर है। फरीदाबाद जिला में एक लाख 97 हजार 181 सेवा आवेदनों में से एक लाख 90 हजार 425 का तय समय सीमा में निपटान किया गया है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद जिला में आरटीएस में 67 हज़ार 543 अपील 30 अक्टूबर तक हुई और इनमें से 66 हज़ार 411 का निपटारा कर दिया गया है जो कि 98 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि मात्र 2 प्रतिशत अपील पेंडिंग हैं लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि यह जीरो हो।
उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार आयोग का गठन ही आम लोगों की सुविधा व समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है। कुछ सेवाओं में प्रथम अपीलीय अधिकारी डीसी तथा एडीसी और एसडीएम होते हैं, जिन्हें स्वयं भी जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार से मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का निवारण ही प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से लोगों को सेवाओं का लाभ प्रदान करें। आवेदनों को ठोस कारण के बिना रद्द किये जाने पर भी कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवाएं प्रदान करने में देरी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर 20 हजार रूपए तक जुर्माना करने की शक्तियां प्राप्त हैं, जो उसे अपने वेतन से भरना होगा। यही नहीं, पीड़ित आवेदक को भी आयोग 5 हजार रुपये तक का मुआवजा देरी के लिए दे सकता है। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों की सूचीबद्ध सेवाओं से सम्बंधित शिकायतें सुनी और फीडबैक भी लिया।
समय पर काम होने से आमजन की विभागों पर बढ़ेगी विश्वसनीयता: डीसी
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि आमजन का समय पर काम होने से न केवल विभाग के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि संबंधित अधिकारी व कर्मचारी की भी आमजन के बीच बेहतर छवि बनती है। उन्होंने कहा कि सेवा अधिकार अधिनियम के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़े और विभाग भी इसकी बारीकियों से अवगत हों, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने मुख्य आयुक्त को भरोसा दिलाया कि सेवा अधिकार के तहत जो भी दिशा-निर्देश होंगे, उनकी प्रभावी रूप से पालना करवाना सुनिश्चित किया जाएगा।
इस अवसर पर एडीसी आनंद शर्मा, डीसीपी सेंट्रल पूजा वशिष्ठ, हरियाणा के राईट टू सर्विस कमीशन के सचिव दीपक कुमार, एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल, एसडीएम बल्लबगढ़ त्रिलोक चंद, नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त गौरव आंतिल, एचएसवीपी के ईओ सिद्धार्थ दहिया, सीटीएम अमित मान, जिला परिवहन अधिकारी जितेन्द्र गहलावत सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
