Lucknow/Alive News : असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण यदि राज्य सरकार के पोर्टल पर करने की जरूरत पड़ी तो केंद्र की तरह पूरी तरह निशुल्क होगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में गठित मंत्रिसमूह ने इस संबंध में अपनी संस्तुति दे दी है। यह व्यवस्था श्रम विभाग तत्काल सुनिश्चित कराएगा।
दरअसल, प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार के पोर्टल पर हो रहा था। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति श्रमिक 60 रुपये शुल्क व कॉमन सर्विस सेंटर से रजिस्ट्रेशन कराने पर 30 रुपये देने पड़ते थे। इस तरह श्रमिकों को 90 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। प्रदेश में बीते 9 जून से 26 अगस्त तक 79,215 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन इसी खर्चे के साथ हुआ।
इसके बाद केंद्र का ई-श्रम पोर्टल शुरू हो गया, जिस पर निशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था है। फिलहाल राज्य सरकार ने अपने पोर्टल पर पंजीकरण रोकते हुए प्रदेश के श्रमिकों का निशुल्क पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल पर कराना शुरू कर दिया है। मगर, प्रदेश में असंगठित श्रमिकों के कई कार्यों से जुड़े तमाम क्षेत्र ई-श्रम पोर्टल पर नहीं है। लिहाजा, ऐसे श्रमिकों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है।
मंत्रिसमूह समूह के फैसले के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निशुल्क पंजीकरण के मद्देनजर प्रदेश में भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निशुल्क पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में शासन को तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध करने को कहा है।
