September 22, 2021

प्रोजेक्ट्स में देरी पर अधिकारी होंगे जिम्मेवार, वेतन से होगी वसूली: उपमुख्यमंत्री

Chandigarh/Alive News: प्रदेश के सड़क एवं भवन निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों पर शिकंजा कस दिया है। डिप्टी सीएम ने लोक निर्माण के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में देरी के लिए सीधे रूप से विभाग के आला अधिकारियों की जिम्मेवारी तय कर दी है। उन्होंने कहा प्रदेश की जनता के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लोक निर्माण के कार्यों में खर्च किए जाने वाले धन को लेकर किसी भी कीमत पर कोताही नहीं होनी चाहिए।

अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि न तो सरकार द्वारा आवंटित धन के खर्च करने में किसी प्रकार की लापरवाही होनी चाहिए और न ही प्रोजेक्ट्स में जनता को समर्पित करने की तय अवधि में देरी हो। डिप्टी सीएम ने प्रदेश में 25 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक की लागत से चल रहे सड़क, फ्लाईओवर, अस्पताल सहित अन्य भवनों के निर्माण कार्यों का स्टेट्स जाना।

उन्होंने प्रोजेक्ट में हुई देरी के लिए न केवल संबंधित सर्कल अधीक्षक अभियंताओं से जवाबतलबी की बल्कि इन प्रोजेक्ट के ठेकेदारों से भी देरी का कारण पूछा। उन्होंने ठीक से काम न करने वाले ठेकेदारों को ब्लेकलिस्ट करने के आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि कोई ठेकेदार समय पर अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता तो, उसे जुर्माना देना होगा।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अधिकारी अपने-अपने कार्योंलय में सरकारी बॉस की तरह काम न करें बल्कि एक जनसेवक की तरह काम करें। इसके लिए अधिकारी स्वयं चंडीगढ़ अथवा पंचकुला स्थित दूसरे विभागों में आएं और आपस में तालमेल कर अड़चनों को दूर करवाकर फाइल वर्क स्वयं पूरा करवाएं ताकि जनता को समय पर सड़क, पुल, अस्पताल व अन्य सरकारी भवनों का लाभ समय पर मिल सके।

उपमुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि जनहित के निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारी स्वयं साईट विजिट करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंजिनियर इन चीफ हर तीन माह में अधिकारियों के साथ बैठक करें। सर्कल में अधीक्षक अभियंता प्रति माह और कार्यकारी अभियंता हर 15 दिन में बैठक कर प्रोजेक्ट का स्टेट्स जाने और इसकी रिपोर्ट वे मुख्यालय को भेजें।

सरकारी भवनों में कुछ समय बाद सीलन आने का मुद्दा भी इस बैठक में आया। डिप्टी सीएम ने सीलन की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को सरकारी भवनों में पीवीसी पाईप का प्रयोग करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों में प्रयोग होने वाली जीआई पाईप कुछ समय बाद लीक करने लगती हैं और भवन में सीलन की समस्या आने लगती है। पानी की सप्लाई के लिए अब जीआई पाइप के स्थान पर पीवीसी पाईप का चलन शुरू करने के आदेश अधिकारियों को दिए।

उपमुख्यमंत्री ने आज लोक निर्माण (भवन एवं सड़के) विभाग के अधीन प्रदेश में चल रहे 25 से 50 करोड़ रूपए तक की लागत के 42 प्रोजेक्ट्स की अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। इनमें 18 प्रोजेक्ट्स सडक़, आरओबी, अंडरपास आदि से संबंधित, 24 प्रोजेक्ट्स अस्पताल, खेल व न्यायाधीशों के मकान, चिल्ड्रन होम, विभागीय कार्यालयों के भवन आदि से संबंधित थे।

डिप्टी सीएम ने जींद में एनएच-71 पर निर्माणाधीन 2-लेन आरओबी के कार्य को 31 अक्तूबर 2021 तक पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे जींद के लोगों को काफी लाभ होगा। उन्होंने पिंजौर में एनएच-21ए पर बन रहे आरओबी के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर अधिकारियों व निर्माण एजेंसियों से जवाब तलबी की।

इसी प्रकार, उपमुख्यमंत्री ने रेवाड़ी-भठिंडा रेलवे लाइन पर बन रहे 2-लेन आरओबी, लोहारू में रेवाड़ी-सादलपुर रेलवे लाइन पर 4-लेन आरओबी, करनाल जिला में 4-लेन कुंजपूरा-करनाल-कैथल रोड,नीलोखेड़ी में 4-लेन रोड की चौड़ाई व मजबूतीकरण, नरवाना-समैण रोड पर निर्माणाधीन आरओबी के कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों व निर्माण एजेंसियों को निर्धारित अवधि में कार्य पूरा कर प्रोजेक्ट्स को लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग को हैंड-ओवर करने के निर्देश दिए।

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