New Delhi/Alive News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिला क्षेत्रों, जहां अभी तक सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी की आपूर्ति पाईप लाईन की पहुँच नहीं है, वहां केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उद्योगों को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान किए जाने में दी जा रही छूट अभी जारी रहेगी। हरियााणा में काफी लंबे समय से स्थापित विभिन्न फार्मल्डीहाइड औद्योगिक इकाईयों को पर्यावरणीय अनापत्ति भी शीघ्र प्रदान कर दी जाएंगी।
हरियााणा के विभिन्न पर्यावरणीय विषयों व ईएसआई अस्पतालों के संदर्भित विषयों के संबंध में हरियााणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में हरियााणा भवन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक कर विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हरियााण में स्थापित किए जाने वाले विभिन्न ईएसआई अस्पतालों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में भी विचार-विमर्श किया।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब औद्योगिक इकाईयों में सीएनजी, पीएनजी व एलपीजी का उपयोग किया जाएगा। अब कोयला व अन्य परंपरागत उर्जा स्त्रोतों का उपयोग नही किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के 08 जिला क्षेत्रों में अभी तक सीएनजी, पीएनजी व एलपीजी की आपूर्ति पाईप लाईन पहुँच नहीं सकी है। इन जिला क्षेत्रों को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई छूट आगे भी जारी रहेगी।
