Faridabad/Alive News : हाल ही में ध्वस्त किए गए अपने घरों के मलबे के पास अमानवीय परिस्थितियों में महीनों बिताने के बाद, सैकड़ों खोरी गांव के निवासियों ने प्रस्तावित पुनर्वास नीति के खिलाफ एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। विरोध में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भागीदारी देखी गई, जो पुनर्वास पर अधिक मानवीय नीति की मांग करते हुए मजबूती से खड़े थे।
हालांकि, हरियाणा सरकार ने खोरीवासियों को डबुआ और बापू नगर कॉलोनियों में अस्थायी रूप से घर आवंटित किए हैं। लेकिन खोरीवासियों का कहना है कि वे घर पूरी तरह से जर्जर है और रहने लायक नहीं हैं। गोवाड़ा प्रसाद मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के सदस्य हैं।
पुनर्वास की मांग कर रहे खोरीवासियों का कहना है कि नीति प्रतिबंधात्मक है और एक मनमानी पात्रता मानदंड रखती है। जिसमें अधिक लोगों को शामिल नहीं किया गया है। अपने मांग ज्ञापन में निवासियों ने प्रस्तुत किया कि संपत्तियों का आवंटन बिना किसी पैसे के भुगतान के होना चाहिए।
फरीदाबाद नगर निगम फ्लैटों के लिए अस्थायी आवंटन जारी कर दिया। जिसे 20 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जिसमें 2400 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 900 लोगों को ही पुनर्वास दिया गया है। बहुत से निवासी अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण इस आवंटन अभियान में भाग नहीं ले रहे हैं।
आवंटन पत्र के अनुसार निवासियों को रुपये का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। कब्जे के 15 दिनों के भीतर लोगों को 17 हजार रुपये देने होंगे। इसके अतिरिक्त निवासियों को इन घरों में रहने से उत्पन्न होने वाले सभी पानी, बिजली और अन्य विविध खर्चों का भुगतान करना भी आवश्यक है। जब अंतिम आवंटन किया जाता है तो निवासियों को 3.7 लाख का भुगतान करना होगा।
