New Delhi/Alive News : सिंधु बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो गयी है। इस बैठक में सभी किसान आंदोलन के भविष्य के बारे में फैसला लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार किसान एमएसपी पर एक पैनल के लिए केंद्र को पांच नाम भेजने पर भी फैसला ले सकते है। क्योंकि उन्हें अभी तक सरकार से कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है।
जानकारी के अनुसार बैठक में प्रदर्शनकारी किसानों की लंबित मांगों पर भी विचार किया जाएगा, जिनमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ मामले वापस लेना, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देना शामिल हैं।
हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक किसानों को कोई औपचारिक आश्वासन नहीं मिला है। जिसके कारण किसान अपनी लंबित मांगों के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। किसानों ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में आंदोलन को वापस लेने के लिए 6 प्रमुख मांगें उठाई है। लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में किसानों को आंदोलन जारी रखने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हजारों किसानों के खिलाफ सैकड़ों बेबुनियाद और झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह केवल हरियाणा के मामलों के बारे में नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी मामले हैं।
