Chandigarh/Alive News : हरियाणा में पंचायत चुनावों का समय करीब आ रहा है। ऐसे में इसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी बीच पंचायत चुनावों को दो चरणों में कराने को लेकर संशय की स्थिति भी बनी हुई है। जिस पर आखिरी फैसला 22 जुलाई के बाद आएगा। जिसमे पहले चरण में सरपंच और पंच के लिए जबकि दूसरे चरण में जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों के लिए मतदान होगा। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनावों के लिए पूरे प्रदेश से डाटा जुटाने में लगा है।
उधर, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 6228 ग्राम पंचायतों में से 50 फीसदी पर आरक्षण मिलेगा। सम और विषम नंबर के तहत महिलाओं और पुरूषों के लिए वार्ड आरक्षित होंगे। सम नंबर 2-4-6 के हिसाब से महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित होंगे, पुरुषों के लिए 1-3-5 विषम नंबर के तहत वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। इस दौरान महिलाओं और एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा, बीसी-ए श्रेणी को बिना आरक्षण दिए चुनाव होंगे।
पंचायत चुनाव प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। इसे संपन्न कराने के लिए हजारों कर्मियों की तैनाती होती है। मतदाताओं को एक साथ जिला परिषद, बीडीसी, सरपंच, उप सरपंच और पंच के लिए वोट डालने होते हैं। ऐसे में मतदाता कई बार कंफ्यूज हो जाता है। हजारों की संख्या में कर्मचारियों की तैनाती व मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए सरकार और आयोग दो चरण में चुनाव करवाने पर विचार कर रहे हैं।
इसके 20 दिन बाद आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। दो चरणों में चुनाव की स्थिति में पहला चरण अगस्त-सितंबर और दूसरा चरण नवंबर-दिसंबर में संभव है। बीसी-ए आरक्षण इसलिए संभव नहीं है, चूंकि इसके लिए ट्रिपल टेस्ट जरूरी है। यह टेस्ट कराने में छह महीने से अधिक का समय लग सकता है। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, पिछड़ेपन का विस्तृत डाटा, पिछड़ी जातियों की कुल आबादी में अनुपात और समानुपातिक प्रतिनिधित्व आधार इत्यादि चीजें शामिल हैं।
77 हजार से अधिक ईवीएम का होगा इस्तेमाल
राज्य चुनाव आयोग के सचिव डॉ. इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश अनुसार चुनाव होंगे। अभी चुनाव को लेकर कुछ भी कहना संभव नहीं है। 22 जुलाई के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। ग्राम पंचायत चुनावों में 77 हजार से अधिक ईवीएम इस्तेमाल होने की संभावना है। गुजरात से 20 हजार, उत्तर प्रदेश से 5 हजार, हिमाचल प्रदेश से 496 और 52083 ईवीएम भारतीय चुनाव आयोग से हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने ली हैं। 5 हजार ईवीएम हरियाणा की अपनी हैं।