Chandigarh/Alive News: स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा के 6286 गांवों में ड्रोन से सर्वे का काम पूरा हो गया है। अब तक 19 लाख से अधिक प्रापर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला ‘लाल डोरा’ मुक्त राज्य बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में निर्देश दिया कि अगले 10 दिन में 50 प्रतिशत प्रापर्टी कार्ड बांट दिए जाएं।
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 26 के तहत आमंत्रित दावे और आपत्तियों की 30 दिनों की नोटिस अवधि भी 20 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। 24 अप्रैल तक इस योजना के तहत सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। जिन संपत्तियों से संबंधित कोई विवाद नहीं है, उनके प्रापर्टी कार्ड तुरंत बनाने के लिए कहा गया है।
बैठक में बताया गया कि सभी 6286 लक्षित लाल डोरा गांवों में ड्रोन मैपिंग, मानचित्र-1 और मानचित्र-2 का कार्य पूरा कर लिया गया है। जल्दी ही मानचित्र-3 का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। अभी तक 5737 गांवों के लिए दावों और आपत्तियों का निवारण किया गया है और शेष गांवों की प्रक्रिया चल रही है।
5038 गांवों का अंतिम नक्शा भारतीय सर्वेक्षण (एसओआइ) को भेजा जा चुका है। 699 गांवों, जहां दावों और आपत्तियों का निपटान किया जा चुका है, के लिए फाइनल मालिकाना हक का डाटा एसओआइ को भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रत्येक संपत्ति का अंतिम नक्शा और लैंड पार्सल मैप तैयार किया जा सके।
जिलों द्वारा संपत्ति कार्ड तैयार करने और वितरण कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए सभी जिलों के तकनीकी कर्मचारियों को लैंड पार्सल मैप डाटा से संपत्ति कार्ड बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। विकास एवं पंचायत विभाग को भी विवादों का ब्योरा साझा करने को कहा गया है। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त पीके दास, मिशन निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार, सर्वे आफ इंडिया के निदेशक कर्नल कुणाल ने भी कई अहम सुझाव दिए।
