Chandigarh/Alive News: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक और कुरुक्षेत्र में की गई राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा पूरी कर दी है। प्रदेश सरकार ने बुधवार को हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते हुए रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा चार सदस्य होंगे।
राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के अनुपात का प्रविधान किए जाने के लिए अध्ययन करने व अपनी सिफारिश राज्य सरकार को सौंपने के लिए आयोग को कहा गया है। फिलहाल राज्य में पंचायत के चुनाव पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रविधानों के बिना ही होंगे, जबकि शहरी निकाय चुनाव भी बिना आरक्षण व्यवस्था के हो चुके हैं।
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य में पिछड़े वर्गों की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करेगा। सरकार में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व और भागीदारी तथा सरकार के लाभों व योजनाओं का अध्ययन करने को भी आयोग से कहा गया है। शैक्षणिक संस्थानोंमें पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध लाभों का आकलन आयोग के दायरे में होगा।
पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने के साथ ही रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के उपायों पर भी आयोग राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण के लिये राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए भी आयोग को अधिकृत किया गया है।
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग की ओर से इस संबंधझ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। पूर्व कुलपति डा. एसके गक्खड़, कुरुक्षेत्र के श्याम लाल जांगड़ा, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के महानिदेशक तथा इसी विभाग के विशेष सचिव मुकुल कुमार को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।
