New Delhi/Alive News : देश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं. ऐसे में अब केंद्र की मोदी सरकार प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय वैक्सीन के 25% कोटे को घटाने पर विचार कर रही है. इतना ही नहीं, सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के पास बची 7 से 9% वैक्सीन को मंगाना शुरू भी कर दिया है.
ऐसे में अब माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही प्राइवेट अस्पतालों का कोटा कम कर सकती है, जिसके बाद वैक्सीन कंपनियों को निजी अस्पतालों के लिए 25% वैक्सीन बनाना जरूरी नहीं होगा. यानी, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन सरकार को ही मिलेगी. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछले दो-तीन महीने से प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी ही है.
बीजेपी सांसद सुशील मोदी के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में बताया कि ये जरूरी नहीं कि कोटे में कटौती की जाए. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से बात की है और उनसे प्राइवेट सेक्टर को उनकी जरूरत के हिसाब से डोज देने को कहा है.
इसका मतलब हुआ कि वैक्सीन मैनुफैक्चरर कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर के लिए 25% वैक्सीन रिजर्व रखने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें जरूरत के हिसाब से ही डोज दिए जाएंगे. बाकी की वैक्सीन सीधे सरकार को ही मिलेगी.
इससे पहले कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी से प्राइवेट अस्पतालों के कोटे में कटौती करने की अपील की थी. फिलहाल कंपनियां जितनी भी वैक्सीन बनाती हैं, उसका 75% केंद्र सरकार खरीदती है और उसे राज्य सरकारों को देती है. बाकी 25% प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है.
