New Delhi/Alive News: केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के खिलाफ महाराष्ट्र में प्याज किसान विरोध पर उतर आए हैं। इनके विरोध को शरद पवार जैसे राष्ट्रीय नेता हवा दे रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने प्याज किसानों के हितों की रक्षा के लिए नासिक की लगभग सभी मंडियों से प्याज की खरीद शुरू कर दी है। यह खरीदारी केंद्र सरकार की एजेंसियों के जरिए हो रही है।
इस समय बाजार में खरीफ मौसम का प्याज आ रहा है। इसकी गुणवत्ता रबी सीजन के प्याज के मुबाकले कमतर होती है। इसकी सेल्फ लाइफ भी कम होती है। इसलिए सरकार खरीफ मौसम के प्याज की खरीदारी नहीं करती। लेकिन प्याज किसानों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने बफर स्टॉक के लिए लगभग दो लाख टन खरीफ प्याज की खरीदारी शुरू कर दी है। इसमें एक एक लाख टन प्याज की खरीद नेफेड कर रही है तो एक लाख टन प्याज की खरीद एनसीसीएफ कर रही है।
केंद्र सरकार की तरफ से नासिक की विभिन्न प्याज मंडियों में खरीदारी करने वाले एक अधिकारी से हमने बात की। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान प्याज के दाम घटे हैं। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से पहले यहां की लगभग हर प्याज मंडी में भाव 40-42 रुपये किलो या इससे ऊपर ही चल रहा था। अब यह घट कर 38, 35, 32 रुपये किलो पर आ गया है। कुछ मंडियों में प्याज 28 और 30 रुपये किलो भी बिकने की खबर है।
प्याज की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने बीते आठ दिसंबर को निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगा है। इसके चलते महाराष्ट्र के नासिक जिले में प्याज किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसे देखते हुए ही केंद्र सरकार ने खरीफ मौसम में प्याज की खरीदारी शुरू की है।
प्याज के लिए सरकार ने बफर स्टॉक का लक्ष्य बढ़ा दिया है। जानकारी मिली है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बफर स्टॉक का लक्ष्य बढ़ाकर सात लाख टन कर दिया है। जबकि, पिछले साल वास्तविक स्टॉक तीन लाख टन का ही था। बाद में इसमें दो लाख टन और एड किया गया। इसके बाद कुल मिला कर पांच लाख टन का बफर स्टॉक बना था।
