स्वास्थ्य सुरक्षा का बढ़ता दायरा: मध्यम वर्ग के लिए राहत या बड़ी प्रशासनिक चुनौती?
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा ‘चिरायु योजना’ के दायरे को बढ़ाकर मध्यम और उच्च-मध्यम आय वर्ग के परिवारों तक विस्तारित करने का निर्णय एक दूरगामी कदम है। इस नई व्यवस्था के तहत, तीन लाख […]
गन्ने का नया भाव और मिठास की राजनीति
हरियाणा सरकार ने दिवाली के पर्व से ठीक पहले गन्ने के भाव में बढ़ोतरी का निर्णय राज्य के लाखों गन्ना किसानों के लिए निस्संदेह एक राहत भरा कदम है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के पेराई सत्र के लिए गन्ने की कीमत 430 रूपए प्रति क्विंटल तय की है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 15 […]
खोजी पत्रकारिता पर मंडराता नया खतरा
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में पत्रकारों को छूट न मिलना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और जनता के जानने के अधिकार पर एक गंभीर प्रहार है। भारत में ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट’ लागू होने के बाद से ही इसके दूरगामी परिणामों को लेकर बहस जारी थी। अब यह मामला देश की शीर्ष अदालत […]
मिलावटखोरी पर कड़े सुधार की दरकार
त्योहार भारतीय संस्कृति में उल्लास, उमंग और परस्पर आत्मीयता के प्रतीक हैं। दीपावली, होली या अन्य बड़े पर्वों पर घरों में मिठाइयों का दौर चलता है, उपहारों का आदान-प्रदान होता है और बाजार खरीदारों से गुलजार रहते हैं। लेकिन, विडंबना यह है कि जैसे-जैसे त्योहारों की रौनक बढ़ती है, वैसे-वैसे मुनाफाखोरों और मिलावटखोरों का काला […]
निजीकरण बनाम जनहित: बिजली संकट और नीतिगत अंतर्विरोध
भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते विकासशील देश के लिए ऊर्जा की उपलब्धता महज एक आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानवीय अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का आधार भी है। पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों ने बिजली क्षेत्र की सुस्ती, तकनीकी व वाणिज्यिक नुकसान और घाटे में डूबी सरकारी वितरण कंपनियों […]
रावण दहन—बाहरी पुतलों के पार आंतरिक शुद्धि का पर्व
विजयादशमी का पर्व भारतीय संस्कृति की उस सनातन चेतना का प्रतीक है, जहां असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष रामलीला के मैदानों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशालकाय पुतले धू-धू कर जलते हैं और आतिशबाजी के शोर में आकाश गूंज उठता है। लेकिन क्या […]
पुरानी पेंशन का हक और प्रशासनिक न्याय की कसौटी
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का हालिया निर्णय केवल कुछ याचिकाओं का निपटारा भर नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था और उसके कर्मचारियों के बीच विश्वास के रिश्ते की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। मामला हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की मांग से जुड़ा है, जिस पर हाई कोर्ट की जस्टिस हरप्रीत सिंह […]
कोचिंग संस्थानों पर सरकारी नकेल: छात्रों की सुरक्षा व पारदर्शिता की गारंटी
लेखक- तिलक राज शर्मा प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कोचिंग संस्थान देश और प्रदेश के शैक्षणिक परिदृश्य का एक ऐसा अभिन्न अंग बन चुके हैं, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखने वाले लाखों युवा हर साल इन संस्थानों की शरण में जाते हैं। लेकिन बीते कुछ […]
हरियाणा में नकली दवाओं का खतरा, जिंदगी से खिलवाड़ पर सख्ती जरूरी
हरियाणा में नकली और घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं का कारोबार केवल कानून-व्यवस्था या स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा बेहद गंभीर सवाल है। जिस दवा को लोग बीमारी से लड़ने और जीवन बचाने की उम्मीद में खरीदते हैं, अगर वही दवा उनकी सेहत के लिए खतरा बन जाए […]

