Faridabad/Alive News: फरीदाबाद मंडल के मंडलायुक्त संजय जून ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फरीदाबाद मंडल के जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर तहसीलों में लंबित म्यूटेशन (इंतकाल) और डिमार्केशन मामलों की समीक्षा की। बैठक में राजस्व मामलों के निस्तारण और आम लोगों को दी जा रही सेवाओं पर चर्चा की गई।
बैठक में फरीदाबाद के उपायुक्त आयुष सिन्हा भी शामिल हुए और जिले में चल रहे कार्यों की जानकारी दी।
मंडलायुक्त संजय जून ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित म्यूटेशन और डिमार्केशन मामलों का जल्द निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के काम सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तय समय सीमा में अधिक से अधिक मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि जिले में तहसील स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद डीसी ने सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के साथ अलग से बैठक की और लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर तहसील में लंबित मामलों की डेट-वाइज एजिंग रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि यह पता चल सके कि कौन-सा मामला कितने समय से लंबित है।
डीसी ने बताया कि पाखल गांव में रोवर तकनीक के जरिए डिमार्केशन का काम सफलतापूर्वक किया गया है। इस तकनीक से जमीन की पैमाइश अधिक सटीक और पारदर्शी तरीके से हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी तकनीक का इस्तेमाल दूसरे गांवों में भी किया जाए, ताकि भूमि विवाद कम हो सकें।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य लोगों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आम नागरिकों को राजस्व कार्यों के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
