Faridabad/Alive News: शहरी क्षेत्र में अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले लोगों को नगर निगम में विकास शुल्क भरना होगा। विकास शुल्क जमा कराने के बाद ही नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी आईडी दी जाएगी। प्रॉपर्टी आईडी मिलने के बाद ही व्यक्ति की जमीन की रजिस्ट्री हो पायेगी। नगर निगम अधिकारियों ने लोगों द्वारा बिना विकास शुल्क जमा कराएं प्रॉपर्टी आईडी बनाने का कार्य बंद कर दिया है, जिसके कारण विकास शुल्क जमा न कराने वाले लोग दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं।
दरअसल हरियाणा सरकार अब तक डेढ़ सौ से अधिक अवैध कॉलोनियों को नियमित कर चुकी है। सरकार ने पहले अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के साथ ही 60 रुपए प्रति गज के हिसाब से विकास शुल्क लगाया था। सरकारी यह विकास शुल्क उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों के पानी बिजली सड़क स्ट्रीट लाइट आदि की सुविधा मुहैया कराने के लिए लगाती है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने अब अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के साथ ही उनके विकास शुल्क की दरों में भी बदलाव कर दिया है।
आधुनिक युग में सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन कर दी है जमीन की रजिस्ट्री के लिए पहले व्यक्ति को राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टोकन लेना होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी आईडी के लिए नगर निगम को विकास शुल्क देना होगा। नगर निगम में विकास शुल्क की अदायगी करने के बाद प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाएगी जिसके बाद आवेदक की जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी।
