Chandigarh/Alive News: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के डीसी और एसपी के साथ सरकारी योजनाओं, घोषणाओं और कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने ‘लैंप नेशनल ट्रेजरी’ कहानी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे चाणक्य ने अपने निजी काम के लिए राष्ट्रीय संपदा का इस्तेमाल न करके निजी संपदा का इस्तेमाल किया, वैसे ही हमें सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोकने के साथ-साथ चरित्र निर्माण करना होगा।
सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई हाई पावर कमेटी के गठन और विजिलेंस का डिविजन लेवल तक विस्तार करने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि कोरोना की वजह से प्रदेशभर के जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों से व्यक्तिगत तौर पर कोई बैठक नहीं हो पाई थी। 2 वर्ष के बाद यह बैठक आयोजित की गई है। यह 16वीं बैठक है। इसमें मुख्य रूप से हाल ही में पेश किए गए बजट के फोकस बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाई जाए, इस विषय पर भी विचार किया गया।
6 स्वंतत्र इकाईयों का गठन सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का विकेंद्रीकरण करते हुए डिविजनल लेवल पर 6 स्वतंत्र इकाइयां गठित करने का निर्णय लिया गया है। डिविजनल लेवल पर इन इकाइयों की प्रोसीक्यूशन सैंक्शन डिविजनल कमिशनर के पास रहेगी। इन इकाइयों का मुख्य कार्य ग्रुप बी,सी व डी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मिली 1 करोड़ रुपये राशि तक की शिकायतों की जांच करने की जिम्मेवारी होगी।
ग्रुप-ए श्रेणी के कर्मचारियों व 1 करोड़ से अधिक राशि की शिकायतों की जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो पहले की तरह करता रहेगा। इसके अलावा विजिलेंस विभाग द्वारा अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में पहले ही जिला विजिलेंस टीम कार्यरत हैं। सरकार ने इन्हें भी मजबूत किया है। पिछले 2 महीनों में इनके पास भी 98 शिकायतें आई हैं, जिनकी जांच जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हाई पावर कमेटी का गठन
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टचार पर और अधिक प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पहली बार हाई पावर कमेटी का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव, हरियाणा करेंगे। इसके अलावा इसमें राजस्व वित्तायुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) तथा निदेशक स्टेट विजिलेंस ब्यूरो इसके सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। भ्रष्टचार की शिकायतों के निवारण जल्द से जल्द करने के लिए इस कमेटी की हर महीने बैठक होगी।
कर्मचारियों के लिए अलग से मानव संसाधन विभाग
सीएम ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के हमने एक नए विभाग मानव संसाधन (एचआर) के गठन करने का भी निर्णय लिया है। इस विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों से जुड़ा रिकॉर्ड, उनकी ट्रांसफर, उनके ऊपर चल रहे मामले व सेवानिवृत के बाद पेंशन से जुड़े मामले रहेंगे। यह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास रहेगा। फिलहाल इसके सचिव आईएएस चंद्रशेखर खरे को बनाया गया है।
