New Delhi/Alive News: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में देगा और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। यह कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन व भत्तों की समीक्षा करेगा।
सरकार ने कैबिनेट बैठक में रबी सीजन के लिए 37,952 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी को भी मंजूरी दी है।
सैलरी में संभावित बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें में 2.46 रहने की संभावना है। इससे सैलरी में लगभग 40-60% तक बढ़ोतरी हो सकती है।
उदाहरण
लेवल-6 के कर्मचारी की मौजूदा सैलरी 64,428 रुपये है, जो 8वें वेतन आयोग के बाद करीब 1.10 रुपये लाख तक हो सकती है।
कुल मिलाकर, 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला यह आयोग करीब 1.19 करोड़ लोगों को राहत देगा।
