Faridabad/Alive News: अरावली पर्वतमाला को लेकर केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिया है। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए अरावली क्षेत्र में अब किसी भी प्रकार की खनन गतिविधियों नही होंगी। सरकार इस फैसले के तहत अब अरावली में नई माइनिंग की लीज जारी नहीं होगी।
केंद्र सरकार का यह कदम अरावली क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे पर्यावरणीय संकट, भू-जल स्तर में गिरावट और जैव विविधता को हो रहे नुकसान को देखते हुए उठाया गया है।
खनन गतिविधियों के कारण अरावली क्षेत्र में हरित आवरण तेजी से घटा है, जिससे जल संकट और प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए खनन पर पूर्ण प्रतिबंध का फैसला लिया है।
केंद्र सरकार का यह फैसला न केवल अरावली को बचाने में मदद करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित जल संसाधन सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा।
