Faridabad/Alive News: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनसंख्या को अलग-अलग 5 आयु वर्ग में विभाजित करके योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक उत्थान का कार्य करने का दावा किया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जीरो से 5 वर्ष, 5 से 18 वर्ष, 18 से 25 वर्ष, 25 से 60 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी अलग-अलग विभागों को सौंपी गई है। मकसद यही है कि एक समुचित व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक सुधार व विकास का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रही है, ताकि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उसके अधिकार मिल सकें।
राज्य सरकार के 8 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने अनेक कार्य किए हैं। सरकार की योजनाओं व कार्यों को जनता का अपार सहयोग मिला है और उन्हें पूरी अपेक्षा है कि भविष्य में भी जनता का उन्हें इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का जो खाका उन्हें सौंपा था, उस पर लगातार सरकार ने कार्य करके विभिन्न योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जहां बुराइयों पर प्रहार किया, वहीं अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। थ्री सी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि करप्शन, कास्ट व क्राइम पर नकेल कसी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन व स्वाभिमान को प्रोत्साहित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 42 विभागों की 547 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाई हैं। पहले लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब गांव स्तर पर सीएससी के माध्यम से उन्हें सभी सेवाएं उनके घर द्वार पर ही उपलब्ध हो जाती है। सीएम विंडो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में सीएम विंडो पर लगभग 12 लाख शिकायतें आई है और 90 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। राज्य सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की यह नीति दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। दूसरे प्रदेशों के अधिकारी योजनाओं का अध्ययन करने के लिए हरियाणा आ चुके हैं।
बिजली आपूर्ति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 5681 गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। मार्च 2023 तक राज्य के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में लिंग व जाति के आधार पर उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। ऐसा होने से जहां ग्रामीण विकास के कार्यों में पारदर्शिता आएगी, वहीं भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति भी दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। मेडल विजेता खिलाडिय़ों के लिए 550 पद आरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार से ग्रुप डी की पोस्ट के लिए 10 प्रतिशत व ग्रुप सी के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं।
