Chandigarh/Alive News: हरियाणा के सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में सरकारी पदों को तर्कसंगत बनाने और सर्विस रूल को संशोधित करने के लिए हरियाणा सरकार ने काम शुरू कर दिया है। अभी तक 8 विभागों ने रिपोर्ट आयोग को भेजी है, शेष 31 विभागों की रिपोर्ट का इंतजार है।
कार्य में तेजी लाने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों विभाग अध्यक्षों और मंडल आयुक्त को पत्र जारी कर आदेश दिए हैं कि विभाग सीधे ही आयोग को रिपोर्ट भेजें। राज्य सरकार द्वारा संगठनात्मक संरचना को युक्तिसंगत और सुव्यवस्थित करने के लिए वर्तमान में आईसीटी के उपयोग से सर्विस रूल्स को संशोधित करने के लिए 39 विभागों में यह प्रक्रिया शुरू की गई थी।
इसे 20 दिसंबर माह में हरियाणा सरकार ने रेशनेलाइजेशन कमीशन गठित किया और आईएएस अधिकारी राजन गुप्ता को चेयरमैन नियुक्त किया है। अब तक सरकार के पास 39 विभागों में से 8 विभागों की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जिसे रेशनेलाइजेशन कमीशन को भेज दी गई है।
