Chandigarh/Alive News: हरियाणा में ‘आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन’ की रिपोर्ट को लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने श्रम, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट के साथ ही उन्होंने जिलावार स्कूल न जाने वाले बच्चों की रिपोर्ट भी विभागों से मांगी है।
बता दें, कि प्रदेश सरकार स्कूल न जाने वाले बच्चों को दोबारा शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए अथक प्रयास कर रही है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जरूरत है।
प्रदेश में 1575 बच्चे नहीं जा रहे स्कूल
हरियाणा शिक्षा विभाग के अनुसार 1575 बच्चों की पहचान की गई है, जिनमें से 787 को राज्य के विभिन्न स्कूलों में नामांकित किया गया है, जबकि दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया और बाकी बच्चों को राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम चल रहा है।
वहीं, कौशल ने अधिकारियों को स्कूल न जाने वाले बच्चों की जिलेवार वर्तमान स्थिति को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बाल स्वराज पोर्टल पर 28 जनवरी तक अपलोड करने के निर्देश दिए। इन बच्चों में विकलांग, घर से पढ़ाई करने वाले बच्चे, चाइल्ड लेबर, अनमैप्ड मदरसों और प्रवासी बच्चे और ऐसे बच्चे, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान दोनों या एकल माता-पिता को खो दिया है की जानकारी भी शामिल है।
सीएस ने मांगी यह जानकारी
इसके अलावा संबंधित विभाग भी निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों, जिन्हें RTE अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा है तथा सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट अपलोड करने के निर्देश दिए। कौशल ने अधिकारियों को राज्य में खुले शेल्टर की संख्या की वर्तमान स्थिति, संस्थागत देखभाल में रखे गए और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़े बच्चों की जानकारी भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
