Chandigarh/Alive News: हरियाणा में 16 विभागों के करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों का वेतन वित्त विभाग ने रोक दिया है। वेतन रोकने का कारण विभागीय मुख्यालय की ओर से कर्मचारियों का डाटा ई-पोस्टिंग पर नहीं डालना बताया जा रहा है।
मामले में खास बात यह है कि डाटा अपलोड करने का काम संबंधित विभाग के एचओडी का था। लेकिन वित्त विभाग की ओर से एचओडी का वेतन रोकने की बजाय फील्ड में तैनात कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। इससे कर्मचारियों में रोष है।
हरियाणा सरकार के कुल 94 विभागों में 78 विभाग अपने स्वीकृत पदों पर तैनात कर्मचारियों का डाटा वित्त विभाग के साथ साझा कर चुके हैं। जबकि 16 विभागों का डाटा लंबित है। इसमें शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग सेकेंडरी तकनीकी शिक्षा और विकास एवं पंचायत विभाग ने कर्मचारियों का कोई डाटा नहीं भेजा है। इसी प्रकार पुलिस लोकल ऑडिट विभाग लैंड रिकॉर्ड समेत अन्य विभाग हैं। जिन्होंने 80% से अधिक कर्मचारियों का डाटा भेज दिया है।
शेष कर्मचारियों का डाटा अपलोड नहीं होने से इनके कर्मचारियों का भी वेतन रुका है। गौरतलब हो कि वित्त विभाग की ओर से नवंबर और दिसंबर में विभागों को पत्र भेजकर इस से अवगत कराया गया था कि जो भी विभाग कर्मचारियों का डाटा ई-पोस्टिंग पर नहीं डालेगा उसका वेतन रोक दिया जाएगा। बार-बार पत्र भेजने के बाद भी विभाग के मुखिया ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है। जिसका खामियाजा विभाग के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।
