Chandigarh/Alive News : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में हर नागरिक का स्वास्थ्य परीक्षण साल में कम से कम एक बार जरूर होना चाहिए। इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण नामक इस अनूठी योजना का शुभारंभ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को अपने कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान करेंगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को दिल्ली के हरियाणा भवन में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि साल में हर नागरिक का स्वास्थ्य परीक्षण एक बार अवश्य होना चाहिए, ताकि उसके शरीर कि कोई भी व्याधि अगर प्रारंभिक दौर में है तो उसका भी पता लग जाए और व्यक्ति का समय पर इलाज हो जाए। उसकी किसी प्रकार की इलाज संबंधी आवश्यकता होगी तो वह भी पूरी हो सके और व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होने से बच सके।
केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ केंद्रीय बजट पूर्व बैठक के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष की भांति बजट पूर्व सभी प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से सुझाव लेने की परंपरा को जारी रखने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी।
तीन समर्पित कोष स्थापित करेगा हरियाणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है और उसके साथ साथ अब हम ईज ऑफ लिविंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार का 3 समर्पित कोष स्थापित करने का प्रस्ताव है और केंद्र को भी बनाने चाहिएं जिसमें 1) हरित विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जलवायु एवं सतत विकास कोष। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रकृति के नुकसान, प्लास्टिक के प्रसार समेत प्रदूषण और कचरे के मामले में पृथ्वी, जिसकी हर संकट से जूझ रही है, नियमित आर्थिक गतिविधियों में इन चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यधारा की रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता है।
निर्णय -निर्धारण, निवेश और विकास को बढ़ाने हेतु विज्ञान और छात्रवृत्ति को जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थानों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के आर्थिक उद्यमियों में वैज्ञानिक गतिविधि और छात्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार कोष की स्थापना और वेंचर कैपिटल फंड अर्थात उद्यमिता को बढ़ावा देने और विकासशील बाजार से जुड़ने के साथ-साथ वित्तीय सहायता देकर स्टार्टअप स्थापित करने में युवाओं की सहायता हेतु उद्यम पूंजी कोष। इस कोष से स्टार्ट-अप को मजबूत करने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी तक पहुंच की सुविधा भी मिलेगी।
असफल सीपीएसयू की जमीन राज्यों को दी जाए
इसके अलावा जो सीपीएसयू असफल हुई हैं, उनकी जमीन जगह-जगह अलग-अलग प्रदेशों में स्थित है, उस जमीन की एक राशि निर्धारित करके प्रदेश सरकारों को दे दी जाए, ताकि उस जमीन का सदुपयोग हो सकें। उदाहरण के तौर पर पिंजौर की एचएमटी और गुरुग्राम की आईडीपीएल तथा एचआईएल की जमीन देने की मांग की है। अगर वह जमीन हमें मिलती है तो हम उस पर विकास के कार्य कर सकते हैं।
एनसीआर में प्रदूषण कम करने को सीएनजी-पीएनजी की सप्लाई बढ़ाई जाए
मुख्यमंत्री ने बताया कि एनसीआर में जितनी औद्योगिक इकाइयां है, जिनमें इंधन के तौर पर कोयला आदि जलाने से प्रदूषण फैलता है, इसलिए नेचुरल गैस, सीएनजी पीएनजी का उपयोग ज्यादा हो, इसके लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं। नेचुरल गैस पर वैट का 50% दे रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर भी 30% ग्रांट दे रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करें ताकि एनसीआर में पड़ने वाले क्षेत्र में हम प्रदूषण को कम कर सकें। इसके साथ साथ सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई बढ़ाने की मांग भी रखी गई है।
