Faridabad/Alive News : एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जिला फरीदाबाद सहित सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है।
संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के लिए गठित उप-समिति द्वारा बुधवार, 5 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता को लेकर एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया था। बैठक में उप-समिति द्वारा यह पाया गया कि पिछले 24 घंटे में वायु गुणवत्ता मानकों में अचानक गिरावट आई है जिसके कारण दिल्ली का एक्यूआई पूयर श्रेणी में चला गया है।
उन्होंने आगे बताया कि इस संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत 500 सक्वेयर मीटर या उससे ज्यादा के प्लॉट जो उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और जीएनसीटीडी के संबंधित ‘वेब पोर्टल्स’ पर अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, ऐसी परियोजनाओं पर सी एंड डी गतिविधियों पर रोक होगी। डस्ट मिटिगेशन और सी. एंड. डी वेस्ट से सम्बंधित सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन होगा। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट (एमएसडब्ल्यू), कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन वेस्ट का निर्धारित डंप साइट से नियमित उठान सुनिश्चित होगा और कोई भी कचरा खुली भूमि पर डंप करना वर्जित होगा।
निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन के इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश लागू किए जाएंगे। बायोमास को खुले में जलाना प्रतिबंधित होगा और ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लैंडफिल साइट पर आगजनी की घटना को रोकने के लिए चौकसी बढाई जाएगी। यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए भारी यातायात और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर यातायात पुलिस तैनात होगी।
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा। गैर-नियति ट्रक ट्रैफिक के डायवर्जन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से पालना होगी। अवैध औद्योगिक इकाइयां के खिलाफ सख्त दंड/कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उद्योगों द्वारा केवल स्वीकृत ईंधन का ही उपयोग किया जा सकता है। ईंट भट्टों व उद्योगों में सभी प्रदूषण नियंत्रण नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी।
एनसीआर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में रुकावटों में कमी होगी और बिजली की आपूर्ति के लिए डीजल जनरेटर सेट का उपयोग कम किया जाएगा। सोशल मीडिया, मोबाइल सहित सूचना का प्रसार लोगों को प्रदूषण के स्तर के बारे में सूचित करने व जागरूकता के लिए किया जाएगा। 311 ऐप पर शिकायतों के निवारण के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्यालयों को कर्मचारियों के आवागमन हेतु एकीकृत आवागमन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा नागरिकों से नागरिक चार्टर का पालन करने और इसमें सहायता करने का आग्रह किया जाएगा।
