
किसी भी समाज और राष्ट्र के भविष्य की नींव उसकी भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य और शिक्षा पर टिकी होती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और शिक्षा निदेशालय द्वारा उठाया गया ताजा कदम अत्यंत सराहनीय और समयोचित है। हरियाणा के सभी प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल स्रोतों की अनिवार्य जांच और सुधार का निर्देश यह दर्शाता है कि विभाग अब नौनिहालों की सेहत को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही के मूड में नहीं है।अक्सर सरकारी योजनाओं की सफलता बजट के अभाव या पारदर्शिता की कमी के कारण प्रभावित होती है, लेकिन इस अभियान की रूपरेखा बेहद व्यावहारिक और जवाबदेह बनाई गई है। केंद्र व राज्य की संयुक्त योजना ‘समग्र शिक्षा’ के तहत मिलने वाली वार्षिक स्कूल ग्रांट में से ‘स्वच्छता एक्शन प्लान’ के लिए निर्धारित दस प्रतिशत बजट को सीधे तौर पर पेयजल व्यवस्था से जोड़ना एक दूरदर्शी निर्णय है। इससे स्कूल मुखियाओं के पास फंड की कमी का बहाना नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त, पानी के नमूनों की जांच जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) की अधिकृत प्रयोगशालाओं से कराना और उसकी रिपोर्ट को शिक्षा विभाग के एमआईएस (एमआईएस) पोर्टल पर अपलोड करना व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। निदेशालय स्तर से सीधी निगरानी होने के कारण स्थानीय स्तर पर होने वाली खानापूर्ति पर भी अंकुश लगेगा।इस सख्ती की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह फरीदाबाद के कई क्षेत्रों की जमीनी हकीकत से स्पष्ट हो जाता है। पूर्व में बल्लभगढ़, एनआईटी, चावला कॉलोनी और सेक्टर-28 जैसे इलाकों के स्कूलों से पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंताजनक खबरें सामने आई थीं। कहीं पानी में टीडीएस (टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स) का स्तर 500 के पार पाया गया, तो कहीं यह 40 से भी नीचे दर्ज किया गया। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, अत्यधिक टीडीएस वाला पानी पेट और गुर्दे की गंभीर बीमारियों को जन्म देता है, वहीं जरूरत से कम टीडीएस वाला पानी शरीर में आवश्यक खनिजों की कमी कर बच्चों के शारीरिक विकास को बाधित करता है। इसके साथ ही, टंकियों की नियमित सफाई न होना संक्रमण के खतरे को और बढ़ा देता है।जिन स्कूलों में पानी पीने योग्य नहीं पाया जाएगा, वहां तत्काल आरओ सिस्टम या आधुनिक वाटर प्यूरीफायर लगाने का निर्णय निश्चित रूप से राहत भरा है। हालांकि, प्रशासन और स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कवायद केवल एक बार की औपचारिकता बनकर न रह जाए। सरकारी संस्थानों में अक्सर देखा जाता है कि मशीनें लग तो जाती हैं, लेकिन समय पर उनके फिल्टर न बदले जाने या रखरखाव के अभाव में वे शोपीस बन जाती हैं।अतः जिला प्रशासन, खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्यों का यह सामूहिक दायित्व है कि वे तय समय सीमा में सैंपलिंग का कार्य पूरा करें और भविष्य में भी पानी की टंकियों की नियमित सफाई व प्यूरीफायर के रखरखाव की ठोस व्यवस्था बनाए रखें। स्वच्छ जल केवल एक बुनियादी सुविधा नहीं, बल्कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। हरियाणा शिक्षा विभाग की यह पहल यदि पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतरती है, तो यह अन्य राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल साबित होगी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अलाईव न्यूज के संपादक हैं)

