देश के नक्शे पर महज 1.34 प्रतिशत भौगोलिक हिस्सेदारी रखने वाला हरियाणा यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 3.8 प्रतिशत का योगदान दे रहा है, तो यह राज्य की असाधारण आर्थिक क्षमता और औद्योगिक मुखरता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस मजबूत आधार पर खड़े होकर अब हरियाणा ने वैश्विक निवेश के नक्शे पर एक नई और बड़ी लकीर खींचने की तैयारी कर ली है। सरकार ने वर्ष 2030-31 तक पांच लाख करोड़ रुपये का नया निवेश आकर्षित करने और दस लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह राज्य की महत्वाकांक्षा और उसकी दूरदर्शी आर्थिक नीति को दर्शाता है।
हरियाणा की यह आर्थिक ताकत इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे का परिणाम है। राज्य का लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आता है। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे आधुनिक मार्ग इसे देश के बड़े व्यापारिक केंद्रों से सहजता से जोड़ते हैं। बेहतर लॉजिस्टिक्स, कम होती सप्लाई चेन की जटिलताओं और मजबूत ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स व फार्मास्यूटिकल आधार के कारण वैश्विक निवेशक हरियाणा को अपनी पहली पसंद मान रहे हैं। वर्तमान में राज्य में संचालित 56 औद्योगिक एस्टेट और 143 ब्लॉकों में एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने की पहल यह सुनिश्चित करती है कि बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्यमों को भी विकास के समान अवसर मिलें।
दूसरी ओर, गुरुग्राम ने अपनी कॉर्पोरेट संस्कृति से हरियाणा को वैश्विक पहचान दिलाई है। 250 से अधिक फॉर्च्यून-500 कंपनियों के कार्यालय, लगभग 270 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और 19 यूनिकॉर्न कंपनियों का यहां होना यह बताता है कि राज्य का तकनीकी इकोसिस्टम कितना परिपक्व है। इसी वैश्विक पहचान को और विस्तार देने के लिए आगामी 5 से 7 अप्रैल 2027 को गुरुग्राम में ‘हैपनिंग हरियाणा 2.0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ का आयोजन किया जा रहा है। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और गुजरात जैसे प्रमुख आर्थिक केंद्रों में रोड शो तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह के जापान व स्वीडन जैसे देशों के दौरे इस बात के गवाह हैं कि सरकार निवेशकों से सीधे संवाद स्थापित करने के प्रति कितनी गंभीर है। गुजरात दौरे के दौरान 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों (एमओयू) पर सहमति बनना इस दिशा में एक उत्साहजनक शुरुआत है।
हांलाकि, केवल सहमति पत्र (MoU) साइन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री की असली परीक्षा इन कागजी प्रस्तावों को जमीन पर उतारकर वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलने की होगी। इसके लिए नौकरशाही की लाल फीताशाही को पूरी तरह से खत्म करना होगा। ‘एक ही छत के नीचे’ सभी जरूरी अनुमतियां और सेवाएं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना इस दिशा में एक सराहनीय कदम है, बशर्ते इसे धरातल पर उतनी ही सख्ती और ईमानदारी से लागू किया जाए।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सरकार का जोर ऐसे निवेश पर होना चाहिए जो केवल पूंजी लेकर न आए, बल्कि नई तकनीक लाए, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को जोड़े और उद्योगों में वैल्यू एडिशन बढ़ाए। आज आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता देते हुए संतुलित औद्योगिक विकास किया जाए। यदि हरियाणा सरकार अपनी इन रणनीतियों को सही दिशा में क्रियान्वित करने में सफल रही, तो वह दिन दूर नहीं जब यह राज्य देश का प्रमुख वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब बनकर उभरेगा।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अलाइव के संपादक हैं)
