दिल्ली से लेकर हरियाणा तक इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। एक ही समय पर अलग-अलग मोर्चों पर हो रहे प्रदर्शन, रैलियां और मार्च इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश का राजनीतिक गलियारा पूरी तरह चुनावी और वैचारिक संघर्ष के रंग में रंग चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने और एक-दूसरे को घेरने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। हालांकि, इन तमाम राजनीतिक आयोजनों के बीच एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इन रैलियों के केंद्र में वाकई आम जनता की समस्याएं हैं, या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का एक जरिया बनकर रह गया है?
दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ आयोजित रैली ने राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति में पारा तेजी से बढ़ा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रही हैं और लोकतंत्र की मूल भावना को आघात पहुंच रहा है। रामलीला मैदान का यह मंच हमेशा से बड़े जनआंदोलनों और सत्ता परिवर्तन का गवाह रहा है। एक मजबूत विपक्ष का होना किसी भी जीवंत लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष संस्थाओं पर उठ रहे सवाल हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय हैं। विपक्ष का यह दायित्व बनता है कि वह अपने हर आरोप के पीछे ठोस सबूत रखे, ताकि जनता के मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास की भावना पैदा न हो।
दूसरी ओर, ठीक इसी राजनीतिक माहौल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिल्ली में एक तीखा मार्च निकाला और पीड़ितों के लिए न्याय की पुरजोर मांग की। इसमें दो राय नहीं कि 1984 का सिख विरोधी नरसंहार भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है, और दशकों बीत जाने के बाद भी पीड़ितों के दिलों के जख्म पूरी तरह हरे हैं। न्याय मिलना इन परिवारों का संवैधानिक और मानवीय अधिकार है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि ऐसे संवेदनशील ऐतिहासिक मुद्दों को जब-तब चुनावी या राजनीतिक नफा-नुकसान के चश्मे से क्यों देखा जाता है? न्याय की प्रक्रिया अदालतों के जरिए तेजी से आगे बढ़नी चाहिए, न कि इसे सिर्फ राजनीतिक मंचों की बयानबाजी तक सीमित रखा जाना चाहिए।
राष्ट्रीय राजधानी से सटे हरियाणा प्रदेश की स्थिति भी इससे जुदा नहीं है। यहां भाजपा द्वारा निकाली गई ‘’लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पैदल मार्च ’ के कारण सड़कों पर भारी जाम और अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। त्यौहारों के इस सीजन में जब आम नागरिक अपनी खुशियां मनाने और बाजारों में खरीदारी करने में व्यस्त होते हैं, तब इस तरह के बड़े राजनीतिक आयोजनों और रैलियों के कारण यातायात का चरमराना आम जनता और विशेषकर व्यापारियों के लिए भारी मुसीबत बन जाता है। त्योहारों का समय व्यापारियों के लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समय होता है। यदि ऐसे में सड़कों पर राजनीतिक रैलियों के चलते जाम लग जाए और ग्राहकों का आवागमन बाधित हो, तो कारोबार बुरी तरह प्रभावित होता है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दलों को आम जनजीवन की इन व्यावहारिक कठिनाइयों का अहसास नहीं होना चाहिए?
इन सभी घटनाओं का समग्र विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति के केंद्र में आज ‘जनता का कल्याण’ कम और ‘राजनीतिक वर्चस्व’ अधिक दिखाई दे रहा है। विपक्ष चुनाव आयोग और सत्ता की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, तो सत्ता पक्ष इतिहास के पन्नों को पलटकर विपक्ष को घेरने में जुटा है। इन सबके बीच पिसती है तो सिर्फ आम जनता—कभी यातायात के जाम में, कभी त्योहारों के फीके पड़ने से और कभी राजनीतिक वादों के मकड़जाल में।
राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ रैलियों, शक्ति प्रदर्शन और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का नाम नहीं है। लोकतंत्र संवाद, सहिष्णुता और जनकल्याण का मार्ग है। रैलियां और विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन उनकी आड़ में आम नागरिकों, दुकानदारों और मेहनतकश वर्ग की रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित करना किसी भी रूप में न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। दलों को अपनी राजनीति की दिशा जनता के वास्तविक मुद्दों—जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी विकास की ओर मोड़नी होगी, तभी देश का लोकतंत्र वास्तव में मजबूत और परिपक्व कहलाएगा।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अलाइव के संपादक हैं)
