Faridabad/Alive News: फरीदाबाद में अरावली वन क्षेत्र में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की करीब 67 एकड़ भूमि के उपयोग के बदले अब वन विभाग को दोगुनी वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अंतिम स्वीकृति की प्रक्रिया अभी जारी है। HSVP इस प्रक्रिया के तहत 57 करोड़ रुपये वन विभाग के पास जमा करा चुका है।
जिमखाना क्लब और ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं शामिल
अरावली क्षेत्र में HSVP के जिमखाना क्लब, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और अन्य निर्माण वन भूमि की सीमा में आने के कारण इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद वन विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी थी। इसके बाद HSVP को निर्माण हटाने या उसके बदले वैकल्पिक जमीन देने का निर्देश दिया गया।
लेजर वैली में बनेगा नया वन क्षेत्र
वन विभाग के अनुसार, HSVP लेजर वैली पार्क क्षेत्र में वन विभाग को वैकल्पिक भूमि देगा। इस जमीन पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण कर घना वन विकसित किया जाएगा। इससे हरियाली बढ़ेगी, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और आसपास के लोगों को बेहतर वातावरण मिलेगा।
पहले भी हटाए गए थे अवैध निर्माण
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में पिछले वर्ष अरावली क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई थी। इस दौरान फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल और मैरिज गार्डन सहित करीब 240 अवैध निर्माण हटाए गए थे। इससे लगभग 261 एकड़ वन भूमि अतिक्रमण मुक्त हुई थी।
हालांकि, अनंगपुर गांव से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण कुछ कार्रवाई पर फिलहाल रोक है। इसके बावजूद वन विभाग नए अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है।
वन विभाग का बयान
वन मंडल अधिकारी झलकार उयाके ने बताया कि 67 एकड़ वन भूमि के बदले नियमानुसार दोगुनी वैकल्पिक जमीन वन विभाग को दी जाएगी। लेजर वैली में इस भूमि पर पौधारोपण कर नया हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। भूमि डायवर्जन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए संबंधित तहसील को भी पत्र भेज दिया गया है।
