Faridabad/Alive News: प्रदेश के जिन 1128 प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा अधिकार कानून आरटीई के तहत गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर दाखिला देने से मना कर दिया है, उनमें सीबीएसई बोर्ड के फरीदाबाद के 28 स्कूल भी शामिल हैं। डीईओ ने 27 अगस्त को शिक्षा निदेशक पंचकुला को पत्र लिखकर इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है।
हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ओ. पी शर्मा व प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि यह सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है। डीईओ ने एक महीने पहले 24 जुलाई को भी ऐसी सिफारिश की थी लेकिन स्कूलों की सशक्त लॉबी के दबाव में सरकार ने दोषी स्कूलों के खिलाफ कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की। मंच के लीगल एडवाइजर एडवोकेट बीएस विरदी ने कहा है कि सरकार गरीब बच्चों के साथ छलावा कर रही है। मंच दोषी स्कूलों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करेगा। मंच ने पीड़ित छात्रों के पेरेंट्स से सभी दस्तावेजों के साथ मंच के कार्यालय se संपर्क करने को कहा है।
